सम्पादकीय
पछिल्लो केही महिना यता भ्रष्टाचारका ठुला ठुला प्रकरण सार्वजनिक भए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास प्रकरण, सुन प्रकरण लगायत एक पछि अर्को ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर लिए पछि प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको वाहवाही भयो । यसमा विशेषतः गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको साहस र कदमको चौतर्फी चर्चा भयो । तर, यस्तो चर्चा र प्रशंसा आजको दिन सम्म आइपुग्दा धेरै हद सम्म निराशामा बदलिसकेको छ । सरकार अनुसन्धानका क्रममै कैयन शक्तिशाली नेताको नाम आए पश्चात पक्राउ र कारबाहीका लागि अलमलिएको छ । सत्तारुढ दलकै नेता, तिनका परिवारका सदस्य मुछिए पछि विषयान्तरको प्रयास गरेको छ । कतिलाई अनुसन्धानमै प्रमाण र बयान कमजोर बनाएर चोख्याउने खेल भएको छ ।
यसकै निरन्तरता अर्थात् एक उदाहरण हो बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरण । जसको फाइल खोल्दा सर्वत्र सरकारको प्रशंसा भएको थियो । आइतबार सम्म यो प्रकरण अब ढिसमिस हुने अवस्थामा देखिएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पु¥याएको अभियोगमा थुनामा रहेका १८ अभियुक्तमध्ये १७ जना धरौटीमा छुटेका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले जग्गाधनी तथा भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १७ जनासँग धरौटी माग गरेकामा सबैजना धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् । जग्गाधनी केशव तुलाधर भने अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । १० भदौमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले दायर गरेको किर्ते मुद्दामा कुल दुई सय ८९ जना प्रतिवादी छन् । जसमध्ये थुनामा रहेका १८ जनालाई पुर्पक्षका लागि अदालत उपस्थित गराइएको थियो । उनीहरू उपर साबिकको मुलुकी ऐन, किर्ते कागज महलको १ र २ नम्बर कसुर गरेको अभियोग छ । मुद्दाका अधिकांश प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भए पछि सरकारको प्रशंसा गर्नेहरु चर्को आलोचनामा उत्रिएका छन् ।
हुन त कुनै आरोपित व्यक्ति धरौटीमा रिहा हुन साथ निर्दोष भन्ने हुँदैन । अन्तिम फैसलामा दोषि करार पनि हुन सक्छ । अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारबाट प्रतिवादीहरू निर्दोष रहेको भन्ने अवस्था नदेखिएका कारण धरौटी माग गरिएको उल्लेख गरेको छ । तर, यसमा धरौटीमा रिहा भएका अधिकांश मुद्धाका आरोपित निर्दोष सावित भएका उदाहरण छन् । अहिलेको ललिता निवास किर्ते प्रकरण अदालतबाटै खारेज गराउने खेल त होइन ? यसको अनुसन्धानमा सरकार, सरकारी वकिल र प्रहरीको संगठित बदनियत त लुकेको छैन ? यी र यस्ता थुप्रै प्रश्न र संशय यस प्रकरणमा अन्र्तनिहित छ । ललिता निवास किर्ते प्रकरण मात्र होइन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, अवैध सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा पनि उस्तै सुस्तता र संशय देखिन थालेको छ । सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा सकारात्मक कदम चालेर प्रशंसा समेत बटुलेको अवस्थामा महिना दिन नबित्दै संशयपूर्ण भूमिका देखाउने र आफ्नाहरुलाई संरक्षण र चोख्याउने नियत राख्ने हो भने त्यो वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई मात्र होइन, नेपालको न्यायिक निकायलाई पनि निकै महँगो पर्न सक्नेछ ।