सम्पादकीय
देशमा तीन तहको सरकार सक्रिय छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार अस्थिर राजनीतिको सिकार भइरहेकै अवस्थामा छन् भने स्थानीय सरकार भने पाँच वर्षका लागि अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने व्यवस्था गरेकै कारण स्थायी सरकारको रुपमा क्रियाशील छ । यी तिन तहको सरकारका बिचमा अधिकारको विषयमा अनेकन उल्झन र विवाद छ । केन्द्र सरकारले अझै पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई यथेष्ट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न हिच्किचाइरहेको छ । बागमति प्रदेश सरकारले त संघीय सरकार विरुद्ध अधिकारको विषयमा अदालतमै जाने निर्णय गरेको खबर सार्वजनिक छ । तर, अहिले भएकै व्यवस्था, अधिकार र अवसरलाई पनि यथेष्ट उपयोग गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले पनि धेरै महत्वपूर्ण काम र कदम चाल्न सक्छन् भन्ने एक अनुपम उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक छात्रवृत्तिको विषयमा लिएको निर्णय र पहल हो । जसका कारण दुरदराजका समेत हजारौ मेहेनेती, अध्ययनशील विद्यार्थीहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अवसर पाएका छन् ।
काठमाडौं महानगरभित्र कक्षा ११ र १२ मा पढाइ हुने निजी विद्यालयमा पाँच हजार हाराहारीको छात्रवृत्ति कोटा छ । विगतका वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका निजी स्कुलले कक्षा ११ र १२ मा दिँदै आएको छात्रवृत्ति कोटामा मनपरी थियो । लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्ति कोटामा सत्ता शक्ति,पहुँचवाला, नेता र स्कुल सञ्चालकको हालीमुहाली हुन्थ्यो । तर, यसपटक काठमाडौं महानगरले नीतिगत निर्णय सहित साहसिक र अपरिहार्य कदम चाल्यो । कक्षा ११ को छात्रवृत्तिका लागि काठमाडौं महानगरको शिक्षा विभागले यसपटक खुल्ला परीक्षा नै लिएर नयाँ अभ्यास र अध्याय सुरु ग¥यो । जसका कारण छात्रवृत्ति कोटामा हुने गरेको अनियमितता र विकृति रोकिएको छ भने जेहेन्दार र निम्न वर्गका विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटामा लक्षित वर्गका विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाएका छन् ।
काठमाडौं महानगरको एउटा निर्णय र कदम थियो, जुन निर्णयका कारण शैक्षिक क्षेत्रको एक बेथिति रोकिएको मात्र छैन, शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारको आशा र सम्भावना जिवन्त बनेको छ । स्थानीय सरकारले पनि सुधारको चाहना, दृढता राख्दा कति ठुलो उपलब्धि र प्रभाव पर्दोरहेछ भन्ने उदाहरण पेश भएको छ । छात्रवृत्तिमा छनोट भएर विद्यार्थी सिफारिस भएका विद्यालयमा तोकिएको शुल्क अनुसार सशुल्क पढ्नुपरेको भए दुई वर्षमा प्रतिव्यक्ति औसत दुई लाख ५० हजार तिर्नुपथ्र्यो । यस आधारमा दुई हजार ६ सय ५१ विद्यार्थीसँग निजी विद्यालयले ६६ करोड २७ लाख ५० हजार उठाउँथे । अब यति ठूलो रकम दुरुपयोग हुनबाट जोगिएको छ । यो भन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण कुरा त दुरदराजका, विपन्न र मिहिनेती विद्यार्थीले पनि राम्रो विद्यालय पढ्ने अवसर पाएका छन् । काठमाडौं महानगरले छात्रवृत्ति कार्यक्रममा गरेको अभ्यास उदाहरणीय छ । महानगर आफैँले छात्रवृत्ति कोटामा विद्यार्थी तोक्दा करोडौँको छात्रवृत्ति कार्यक्रम सदुपयोग भएको छ । यसबाट अरु स्थानीय सरकारले पनि महत्वपूर्ण शिक्षा र सिकायत गर्न जरुरी छ । अझै पनि छात्रवृत्ति र नाम चलेका विद्यालयमा पढ्ने सीमित कोटा भएकाले अरु विद्यालयमा जान अरुचि देखाउने लगायतका समस्या बिद्यमान छ । यसमा पनि गुणस्तर अभिवृद्धि र कमजोरीको सुधारका लागि महानगरले शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग थप छलफल गरेर आगामी वर्षका लागि योजना तय गर्नु आवश्यक छ ।