सम्पादकीय/ विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ अहिले कार्यान्वयनमा छ । यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकको पक्ष र विपक्षमा अहिले विवाद र बहस जारी छ । मुलुकको शैक्षिक सुधारका लागि विधेयक पारित हुनुपर्नेमा सरकार, राजनीतिज्ञहरुको जोड छ भने शिक्षकहरु विधेयक प्रति क्रुद्ध भएका छन् । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकका विषयमा यथेष्ट छलफल र समन्वय नै नगरेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ र महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित हुँदैछन् । असोज ३ का दिन उनीहरुले विद्यालय बन्दको घोषणा सहित संघीय राजधानी काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेका छन् । यही सम्मुखमा सरकारले वार्ताका लागि बोलाए पनि नेपाल शिक्षक महासंघले वार्ता अस्वीकार गरेको छ । जुन कदमको सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक रुपमा आलोचना समेत भइरहेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कैयन सकारात्मक विषय छन् । यस विधेयकमा सरकारले पहिलो पटक शिक्षणको भाषा तोकेको छ । गणित, विज्ञान र कम्युप्टर विषय अंग्रेजी भाषामा पढाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । शिक्षणको माध्यम नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले पहिलो पटक विदेशमा समेत नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ हुने विद्यालय खोल्न बाटो खोलेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिस तथा सम्बन्धित देशले मनसायपत्र अथवा सिफारिस गरेमा त्यस्तो विद्यालय खोल्न सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकले विद्यालय स्थानान्तर, गाभ्ने, तह घटाउने, बन्द गर्ने वा नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । विधेयकले हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरू ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने र ‘नाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठीलाई जनाउने’ उल्लेख छ । विधेयक मार्फत् नयाँ शिक्षक नियुक्तिको योग्यतामा आधारभूत तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर तहको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ । अहिले रहेका राहत शिक्षकहरूलाई परीक्षामा भाग लिने अवसर दिने भएको छ । त्यसका लागि रिक्त पदको पचास प्रतिशत पदमा राहत शिक्षकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । स्थानीय तहलाई केन्द्रको मापदण्डका आधारमा विद्यालय स्थापनादेखि बन्द गर्नसम्म अधिकार दिइएको छ ।
नेपालको शिक्षामा आमुल परिवर्तन र पुर्नसंरचना जरुरी छ । यदि शैक्षिक सुधारका लागि अहिले नै नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने त्यसले दक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादनमा मात्र समस्या होइन, अरु थुप्रै विद्यालय शिक्षाको बेथिति अन्त्य गर्न पनि कठिन हुनेछ । अहिले संसदमा दर्ता यो विधेयकमाथि अब प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । त्यसमा सांसदहरूले संशोधन राख्न पाउँछन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि मात्रै यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ । तर, अब शिक्षक महासंघ शिक्षामन्त्री नेतृत्वको वार्ता समितिसँग वार्ता गर्न इन्कार नै गरेर आन्दोलनमा उत्रिए पछि विधेयक के हुने भन्ने अन्यौलता सिर्जना भएको छ । विद्यालयको पठनपाठन रोकेर शिक्षकहरु स्वयंम् आन्दोलनमा उत्रिने कुरा कुनै पनि हिसाबले वाञ्छनिय छैन । शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक तयारका सन्दर्भमा शिक्षक महासंघ लगायत सँग के कति छलफल, समन्वय र विमर्श ग¥यो ? केही कमजोरी यहाँ भएको प्रतित हुन्छ । फेरि पनि विधेयकमा विमति स्वभाविक हुन सक्छन् तर त्यसको समाधान र विकल्प विद्यालय बन्द कदापि उपर्युक्त होइन । तत्काल विद्यालय खुलाएर वार्ता र संवादबाटै समाधान खोज्नमा सरकार र शिक्षक दुवैले ढिलाई गर्नु हुँदैन ।