सम्पादकीय
असोज ३ लाई सरकारले संविधान दिवसको रुपमा सार्वजनिक विदा सहित बिबिध कार्यक्रम गरेर मनायो भने मधेसी दल र केही जातिगत समुदायले अझै पनि यस दिनलाई कालो दिनको रुपमा सांकेतिक बिरोध सहित मनाए । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको बुधबार आठ वर्ष पूरा भयो । तर, संविधानको अझै पनि सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन र अपनत्व हुन सकिरहेको छैन । संविधान जारी गर्दाको बिरोध, आलोचना क्रमशः बिभिन्न सरकारको पाला र पहलमा मत्थर हुँदै गए पनि अझै असुन्तुष्टिका स्वर उठिरहेको छ । संविधान मधेसको पूर्णतः विपक्षमा रहेको उद्घोष गरेका मधेसी दलहरु नयाँ संविधानकै भावना र मर्म अनुसार सरकारमा सामेल भएर यसको स्वीकारोक्ति गरिसकेका छन् । त्यस इतर पनि ठुलो पंक्ति छ, जसले संविधानमा आफ्नो अधिकार र अपनत्व खोजिरहेका छन् ।
हुन पनि संविधान निर्माणको ८ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि सरकारले नागरिकका असन्तुष्टि र अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन, जसमा यसबिचमा पटक पटक बनेका सरकारहरु चुकेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार संविधान निर्माणपछि एक सय ९१ वटा ऐन निर्माण भएका छन् । यसमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधनबाट संविधान अनुकूल बनाइएको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण सबै कानुन अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । विशेष गरी संविधानले अँगालेको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन लामो समयसम्म निर्माण नहुँदा व्यवस्था प्रति नै नागरिकका गुनासो र आक्रोश बढ्दै गएको छ । संसद् सत्ता राजनीतिको दाउपेच गर्ने थलो हुँदा कानुन निर्माण ओझेलमा पर्दैै गएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छ । कार्यकाल सकिँदा निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पुनः संसद्मा पेस गर्न गृहकार्य भइरहेको छ । यसमा अझ बिडम्बनापूर्ण कुरा देश संविधान, ऐन, कानुन कार्यान्वयनबाट भन्दा पनि सत्ताको स्वार्थ अनुकुल अध्यादेशकै भरमा चल्ने चलाउने कोसिस जारी छ ।
संविधानको मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक, समानुपातिक समावेशी सहभागिता, द्वन्द्व र संक्रमणकालको अन्त्य हो । संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । व्यावहारिक रूपमा जनताले सरकारको अनुभूति गरेको स्थानीय तह हो । ऋझै पनि तीन तहको सरकारले जनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि मुख्यतः सरकारकै नेतृत्व कौशल र तदारुकता अपरिहार्य छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संघीय संसद्को पहिलो कार्यकालमा १०२ कानुन, २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए भने दोस्रो कार्यकालको नौ महिनामा एउटा मात्रै कानुन बनेको छ । नयाँ कार्यकालमा पनि स–साना राजनीतिक विवादले प्रभावित बनेको संसद्ले एउटा (मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी) कानुन मात्रै बनाएको छ । १५ वटा विधेयक सदनमा पेस भई प्रक्रियामा छन् । तत्कालै आवश्यक ३९ कानुन छन् । संविधानको मुल मर्म र भावना माथि पटक–पटक हमला भएको छ । अदालतले लगाम लगाइरहेको अवस्था छ । त्यसैले अब संविधानको अभ्यासमा समीक्षा पनि जरुरी छ । साथै आवश्यक परेको ठाउँमा संशोधन गरेर सम्पूर्ण नेपालीले साझा अपनत्व गर्ने संविधान बनाउनु पर्छ । यसबाट नै नेपालको राजनैतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि सम्भव हुनेछ ।