सम्पादकीय
अहिलेको समय यति कठोर बन्दै आइरहेको छ कि यसले मानिसहरुको असली चरित्रलाई उदांगो बनाइदिएको छ । मान्छेहरुको आदर्श, इमान, इज्जत, प्रतिष्ठा, विश्वास, भरोसा सबै गौण बनेको छ । मान्छेहरुले आफु र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने र अरु सबैलाई गौण ठान्ने पात्र र प्रवृत्ति चौतर्फी मौलाउदो छ । मान्छे मात्र होइन, पार्टी, संघ, संगठन र संस्थाहरुमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ कि आफ्नो माग या स्वार्थ रहुञ्जेल जे पनि गर्न तयार हुने तर आफ्नो माग या स्वार्थ मिले अरुलाई उपेक्षा बेवास्ता गर्न कुनै लज्जाबोध देखिदैन । पछिल्लो समय देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलनको मैदानमा उत्रिए । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको विषयलाई लिएर आन्दोलित उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार बिच ६ बुँदे सहमति भयो । आन्दोलन टुंगिएको घोषणा गरियो ।
तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यस सहमतिमा स्थायी शिक्षकहरुको धेरै माग सम्बोधनको कबुल सरकारले गरे पनि राहत शिक्षकको माग र मुद्धालाई बेवास्ता गरियो । फलस्वरुप अहिले पनि राहत शिक्षकहरु आन्दोलनकै मैदान माइतीघर र बानेश्वरमा दैनिक विरोध प्रदर्शनमा छन् भने माग पुरा भएपछि स्थायी शिक्षकहरु भने आफ्ना घर र विद्यालय फर्केका छन् । देशभरका विद्यालयमा आइतवारदेखि नियमित पठन–पाठन पनि सुरु भइरहेको छ । काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आएका शिक्षकहरूसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरे पनि राहत, पेन्सन बञ्चित शिक्षक, माध्यामिक शिक्षक युनियनमा आवद्धलगायत शिक्षकहरूले भने आन्दोलन जारी राखेका छन् । राहतलगायत शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू अझै पूरा नभएको, शिक्षक महासंघले सहमतिका नाममा आफुहरुको मानमर्दन गरेको भन्दै आक्रोशित छन् । उनीहरुले आन्दोलनमा पुगेका शिक्षक महासंघका नेताहरु माथि चर्को आक्रोश र रोष समेत व्यक्त गरेका छन् । राहत शिक्षक र कर्मचारीलाई पनि प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । वर्षौं सेवा गरेका राहत शिक्षकलाई अहिले रित्तो हात घर फर्काउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनलाई निरन्तरता र थप उत्कर्षमा पु¥याउने शंखघोष सहित देशभरका राहत शिक्षकलाई काठमाडौं बोलाएका छन् ।
आन्दोलनमा उठाइएका शत प्रतिशत माग पुरा गर्न सरकारका लागि जटिल विषय हो । यद्यपि, राहत शिक्षक, कर्मचारीहरु एक त सरकारले सम्बोधन नगरेर अन्याय र पीडामा थिए भने अहिलेको आन्दोलनमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले समेत उनीहरुको एजेण्डा सम्बोधनको अडानमा धोका दिए पछि जुन आक्रोश सडक, सामाजिक सञ्जालहरुमा अभिव्यक्त छ, त्यो अस्वभाविक होइन । सरकारसँगको वार्तामा राहत कोटामा रहेका शिक्षकहरूले शतप्रतिशत स्थायी हुनुपर्छ भन्ने मागमा ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र अन्य २५ प्रतिशत खुलाबाट भर्ना गर्ने सहमति बनेको छ । अन्य कर्मचारीसरह पेन्सन दिनेबारेमा पनि सम्झौता भयो । तर, अरु कैयन गम्भिर मागका सवालमा चार लाख शिक्षक कर्मचारीमाथिको भद्दा मजाक, धोका, अपमान, आमशिक्षक, कर्मचारीलाई गुमराहमा राख्ने नियोजित प्रयास गरिएको आरोप छ । सरकारले अब सहमति प्रति असन्तुष्ट र आन्दोलित राहत शिक्षकहरुको पनि शान्तिपूर्ण आवाज सुनिदिनु पर्छ । उनीहरुका जायज माग पनि सम्बोधनका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर तत्काल विद्यालयमा फर्किएर पठनपाठन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।
