सम्पादकीय
नेपाल आज जुन दुरावस्थामा छ, त्यो दुरावस्था हुनु या अपेक्षाकृत विकास, समृद्धिको पथमा नहुनुका पछाडि धेरै कारण छन् । जसमा एक महत्वपूर्ण कारण हो नेपालको प्रणाली (सिस्टम) । सत्ता र शक्तिको आडमा प्रणाली यसरी ध्वस्त बनाइएको छ कि सेवा, सुविधा, अवसरमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच नपुग्ने मात्र होइन, यही प्रणालीको आडमा सत्तासीन शक्तिशाली बन्दै जाने, धनीहरु अझ धनी हुँदै जाने, गरिब बिपन्न, श्रमिक मजदुरहरु भने झन् भन्दा झन् कमजोर हुँदै जाने अवस्था बिद्यमान छ । यसमा सरकार र यसका निकाय प्रणालीको संस्थागत विकासमा दृढ अठोटका साथ लाग्नुपर्नेमा लाचार अवस्थामा देखिने गरेको छ । नियम कानुन त केबल आवाज बिहीन, शक्तिहिनहरुका लागि मात्र जस्तो भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यात्रु ठगिएको सर्वत्र गुनासो पछि पोखरामा चल्ने ट्याक्सीलाई मिटरमा चल्ने नियमलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो । उसो त यस्तो व्यवस्था केही वर्ष अघि पनि नभएको, कार्यान्वयनका लागि पहल प्रयास नभएको होइन । तर, ट्याक्सी चालकहरुको अटेरीका कारण सफल हुन सकेको थिएन । अहिले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालेका रेशम जुग्जालीले ट्याक्सीमा मिटर अनिवार्य गर्ने निर्णय मात्र गरेनन्, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमनलाई पनि कडाई साथ लागिरहेका छन् । यद्यपि, ट्याक्सी चालकहरुले कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने क्रम जारी छ । यसबाट मन्त्रालयले पछि नहटि प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मिटरमा नचल्ने ट्याक्सी चालकलाई बरु जरिवाना अझ बढाउने निर्णय गरेको छ । हालसम्म मिटरमा चल्न नमान्ने ट्याक्सीलाई दुई हजार एक सयका दरले जरिवाना तिराउने गरिएकोमा अबदेखि जरिवानाको न्यूनतम दर पाँच हजार पु¥याउने निर्णय भएको छ । मिटरमा चल्न नमाल्ने ११७ वटा ट्याक्सीलाई हालसम्म कारबाही गरिएको र केही ट्याक्सी कारबाहीको प्रक्रियामा छन् ।
निःसन्देह भदौ १ गतेदखि पोखरामा लागू गरिएको अनिवार्य मिटर प्रणालीबाट सर्वसाधारण यात्रुलाई राहत मिलेको छ । ट्याक्सीले मनपरि भाडा लिएर यात्रु ठग्ने गरेको जनगुनासो बढेपछि मन्त्रालयले मिटर प्रणाली लागू गर्न पहल लिएको थियो । तर, ट्याक्सी चालकहरु सके सम्म ट्राफिक र सरोकारवाला निकायको आँखा छल्ने दुश्प्रयासमा दैनिक देखिन्छन् । बोल्न नसक्ने यात्रुहरुका अघि नै उनीहरु मिटर प्रणालीको खिलापमा काम गर्छन् । यसका लागि मिटर प्रणाली कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अनुगमनलाई तिब्रता र जरिवानाको दर बढाउने जुन निर्णय गरिएको छ । यो आजको समाजका लागि जरुरी छ । अव्यवस्था, बेथितिहरुबाट देश यति आक्रान्त भएको छ कि सामान्य आग्रह, निर्देशनबाट परिवर्तन सम्भावना नै देखिन्न । यसका लागि मन्त्रालय, मन्त्रीको अठोट, त्यस मातहतका निकायको कार्यान्वयनमा दृढ इच्छा शक्ति अपरिहार्य छ । यसका लागि जनतामा पनि जागरुकता र ठगी गर्ने प्रवृत्तिका बिरुद्ध आवाज उठाउने दृढता आवश्यक छ ।
