सम्पादकीय
मुलुकमा लामो संघर्ष, त्याग र बलिदान पछि उन्नत व्यवस्था त आयो । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुसारको व्यवहार र आचरणमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा देश पुरानै समस्याबाट ग्रसित बनिरहेको छ । कहिले जातका नाममा, कहिले धर्मका नाममा देशमा द्वन्द्वको दुश्प्रयास भइरहेको छ भने भ्रष्टाचार, कमिसन, अबैध दलाली डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । अझ बिभिन्न समयमा भएका अपराधजन्य घटनामा हुने सत्ता र शक्तिको चलखेल, राजनीतिकरण त कहाली लाग्दो अवस्थामा छ । सरकार स्वयंम्ले मुलुकमा दण्डहिनतालाई खुलेआम प्रश्रय दिने काम गरिरहेको छ । र पीडित थप पीडित बन्नु परेको अवस्था छ । पीडक चाहीँ खुलेआम फूलमाला सहित अविर जात्रा गरेर सडकमा हिँडिरहेका छन् । यो वास्तवमै नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।
संविधान दिवसको पवित्र दिनमा सरकारले एक गम्भीर अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका अभियुक्तलाई माफी दियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खुँडा हानेर हत्या गर्ने रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिए । जसको सर्वत्र बिरोध मात्रै भएको छैन, रिगलले हत्या गरेका चेतन मानन्धरका श्रीमती भारती मानन्धर माइतीघरमा आन्दोलनरत छन् । रिगललाई पुनः जेलमै राख्नुपर्ने माग गर्दै मृतकका परिवार सर्वाेच्च अदालत पनि पुगेका छन् । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । नेपालगञ्जका चेतनलाई २०७२ साल असार २८ गते ढकाल र उनको समूहले खुँणा हानेर हत्या गरेका थिए । नेपालगञ्ज बाँके–३ का तत्कालीन तरुण दलका सभापतिसमेत रहेका ढकाल कांग्रेस भएकै कारण उनको खत ‘राजनीतिक सेटिङ’ मा माफ दिइएको कुरा कतै छिपेको छैन अर्थात् राजनीतिक पहुँच हुने जस्तोसुकै अपराधी पनि सजिलै उन्मुक्ति पाउछ भन्ने जबरजस्त भाष्य निर्माण गरिदिएको छ । यसले समाजलाई थप भयभीत र आंतकित तुल्याएको छ ।
आफ्नो श्रीमान्को बिभत्स हत्या देखे भोगेकी भारती र उनको परिवार सरकारको आममाफी दिने कदमबाट थप आहत भएका छन् । यो देशमा विधिको शासन छ भन्ने विश्वास एकाएक उनीहरुका लागि भ्रमात्मक विषय बनेको छ । यतिमात्रै होइन, सत्ता स्वार्थमा पुगेपछि शासकहरु कुन हद सम्म क्रूर बन्न सक्छन् भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको यो माफीले प्रष्ट देखाएको छ । यसले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरणको अवस्था देशमा कुन रुपमा छ ? त्यो पनि छरपष्ट देखिएको छ । दिनदहाडै सार्वजनिक स्थलमै मान्छे मार्दा अनि अदालतबाट सर्वस्वसहित जेल सजाय भएका व्यक्तिलाई समेत माफी दिनुपर्ने अवस्था किन र कसरी आइलाग्यो ? देशको अभिभावकीय भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत गरेको काम सच्याउने धर्म र जिम्मेवारी किन भुले ? हत्यारालाई संरक्षण गर्ने सरकार र राष्ट्रपतिको यो कदमले देश यी नेताहरुले नै चलाएका छन् कि अरु कसैले भन्ने संशय पैदा भएको छ । सरकार र राष्ट्रपति यति गम्भीर विषयमा चुकिसके । अब न्यायालयको न्यायोचित निर्णय आदेश पर्खाइमा पीडित परिवार मात्र छैनन्, सिंगो देश विधिको शासन स्थापित गर्ने अभियानमा अदालत कस्तो नजिर बसाउँछ ? त्यसको प्रतीक्षामा छ ।