सम्पादकीय
यो देशमा आजको उन्नत व्यवस्था र समयमा पनि चरम भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार मात्र छैन, यसको यथेष्ट अनुसन्धान, नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पनि छ । भ्रष्टाचारसँगै अख्यितार मात्र पनि होइन, मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीन तहको सरकार भए पनि भ्रष्टाचार झन् माथिदेखि तल सम्म झाँङ्गिदै गएको छ । संघीयले जनताले आफ्नै घर आँगनमा सेवा सुविधा पाउन सहज भए पनि भ्रष्टाचारमा अपेक्षित कमी आउन सकिरहेको छैन । बरु नीतिगतदेखि भ्रष्टाचार अनेक रुप बदलेर हुन थालेका छन् । जुन सिंगो देश नेपाल र नेपालीका लागि चिन्ताको विषय हो । यस्तो भ्रष्टाचारले देशलाई अब पनि उभो लाग्न नदिने खतरा आज बिद्यमान छ ।
भ्रष्टाचारमा यसको नियामक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पहल, कदम नचालेको होइन । पहिले पहिलेको तुलनामा केही न केही सुधारात्मक पहल त गरिरहेको छ नै, यो प्रयाप्त छैन । कति सवालमा अख्तियार र सरकारका बिचमा समेत साझा बुझाई कायम हुन सकेको छैन । एकताका अख्तियारले भ्रष्टाचार बिरुद्ध ‘स्टिङ अपरेसन’ अभियान चलायो । यो धेरै हद सम्म सफल भयो पनि । तर, सर्वाेच्च अदालतले गैरकानुनी तरिकाले ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाएको ठहरसहित अढाई वर्षअघि अख्तियारको अधिकार कटौति गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले २०७८ वैशाख ८ मा ‘‘फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनी उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको’’ उल्लेख गरी अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’लाई अवैधानिक ठह¥यायो । पछिल्लो समय अख्तियारको भूमिका कमजोर बन्दै गएको गुनासो र आलोचना व्यापक छ । उसो त केन्द्र र प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा भएको आवाज बढ्दो छ । मन्त्रीपरिषददेखि अरु अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न स्वार्थ समूहको चाहना र प्रभावमा गरिने नीतिगत भ्रष्टाचार त अझ डरलाग्दो छ ।
भ्रष्टाचार मुलुकको विकास, परिवर्तन र समृद्धिको मुख्य बाधा हो । जब सम्म भ्रष्टाचार यो वा त्यो रुपमा रहन्छ, तब सम्म देशले अपेक्षित विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियारको पहल र प्रयास मात्रै काफी हुन सक्दैन, तीन तहको सरकार समेत गम्भिर र जिम्मेवार बन्न अपरिहार्य छ । परिवर्तित परिस्थिति र परिवेशनमा आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारमा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा व्यापक थियो । त्यसो हुन नसक्दा सर्वसाधारण नागरिक निराश छन् भने सत्ता र शक्तिको आडमा रजगज चलाउने प्रवृत्ति देशका लागि निकै खतरानक बन्दै गइरहेको प्रष्ट छ । अहिले आर्थिक नगदी भ्रष्टाचार मात्र अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा छ । यदि साँच्चिकै भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने नीतिगत निर्णय पनि अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनु पर्छ । भ्रष्टाचारमा सम्लग्न भएकाहरुलाई पनि सत्ताको हिसाब किताब गरेर सुनपानी छर्कने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा रहेका जिम्मेवार व्यक्ति समेत बिभिन्न प्रभाब, प्रलोभन, भ्रष्टाचार र कमिसनमा मुछिनुले नागरिक भरोसा घट्दै गएको छ । तसर्थ, भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियार सँगै सरकार पनि सुशासनका निम्ति कडाइका साथ उत्रिने हिम्मत गर्नुपर्छ ।