सम्पादकीय
नेपालमा व्यवस्था, पात्र, प्रणालीहरु बदलिए पनि भ्रष्टाचारमा अपेक्षित कमी अझै पनि आउन सकेको छैन । बरु संघीय अभ्यास अनुरुपको तीन तहको सरकारबाटै भ्रष्टाचार मौलाइरहेको गुनासो व्यापक छ । स्थानीय तहमा अझ व्यापक भ्रष्टाचार भएको घटना र तथ्यहरुले पनि देखाइरहेको छ । त्यो आर्थिक भ्रष्टाचार मात्र होइन, बिभिन्न स्वार्थ समूहको चाहनामा नीतिगत भ्रष्टाचार समेत भइरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शुन्य सहनशिलता कायम गर्नुपर्ने सरकार र यसका आधिकारिक निकाय नै भ्रष्टाचार र बेथितिका घटनामा सम्लग्न हुँदा सुशासन केबल नारामा सीमित भइरहेको छ । यसमा स्थायी सरकारको उपमा पाएका सरकारी कर्मचारीहरु समेत प्रत्यक्ष परोक्ष सम्लग्न छन् । जसको मिलिभगत बिना भ्रष्टाचार सम्भव पनि हुँदैन ।
भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वको चाहना, बाध्यता या दबाब एउटा कुरा हो तर, त्यो सरकारी कर्मचारीको साथ बिना सम्भव नभएको तथ्य कहिकतै छिपेको छैन । पछिल्लो एक अध्ययनले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले गरेको एक सर्वेक्षणबाट सरकारी कर्मचारी सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहने गरेको पाइएको छ । फाउन्डेसनले देशभरका सातै प्रदेशमा पुगेर गरेको सर्वेक्षणबाट सरकारी कार्यालयका कर्मचारीबाट सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको आँकडा आएको हो । फाउन्डेसनले एक हजार जनालाई सोधेको प्रश्नबाट ७०.५ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारी कर्मचारीबाट सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । ६९.६ प्रतिशत मन्त्रालयमा, ६१.७ प्रतिशत सांसद स्वयम्, ४०.५ प्रतिशत स्थानीय सरकार र ३७.७ प्रतिशतले सरकारी वकिल कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनमा ७१.२ प्रतिशत राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र लागू नगरेको, ७१ प्रतिशतले राजनीतिक नेताको व्यवहार र कार्यशैलीलाई उपयुक्त नमानेको, ७१.७ प्रतिशतले राजनीतिक नेता भ्रष्टाचारमा मुछिएको, ६३.७ प्रतिशतले राजनीतिक पार्टीसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको, ७०.८ प्रतिशतले राजनीतिक दल र नेताले समाजमा अपराधको संरक्षण गरेको र ८९ दशमलव एक प्रतिशतले राजनीतिक दलमा रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार देशको विकास, परिवर्तन र समृद्धिको प्रधान शत्रु हो । जबसम्म यो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा रहिरहन्छ र भ्रष्टाचारको संरक्षण सरकारका शासक र राजनीतिक नेतृत्वहरुले नै तब सम्म दुश्प्रयास भइरहन्छ, सुशासन, समृद्धिको यात्रामा धावा बोलिरहन्छ । यसको नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा साहसिक दृढता, समर्पण र निष्ठा, सरकारी कर्मचारीमा असल पेशागत इमान्दारिता अपरिहार्य छ । राजनीतिक दलका नेता सार्वजनिक पदमा पुगि सके पछि आफ्ना नेताकार्यकर्ता, परिवार, आफन्त शुभेच्छुकको दबाबमा अनैतिक काम पनि गर्न सक्छन्, त्यसलाई नियमतः अंकुश लगाउने या नियम विपरितका काम हुन सक्दैन भन्न सक्ने सरकारी कर्मचारीको दायित्व र जिम्मेवारी हो । आजको दिनमा बिभिन्न स्वार्थहरुका कारण यसो हुन नसक्दा मिलिभगतमा भ्रष्टाचार बेथिति बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारले आक्रान्त मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनुको अर्को विकल्प छैन । तसर्थ, अहिलेको समयमा राजनीतिक पार्टीको अग्रगामी रुपान्तरण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको थप सवलीकरण र सूचना–प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगमार्फत् सुशासन मजबुद गर्न तर्फ सरकार र सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्छ । तब मात्र मुलुकको विकास तथा राजनीति र राज्यप्रति नागरिक विश्वासमा बढोत्तरी हुनेछ ।