सम्पादकीय
मुस्ताङको कोरला नाका छिमेकी देश चाइनासँगको एक महत्वपूर्ण नाका हो । यो नाका दुई देश बिचको सम्बन्धका हिसाबले जति महत्वपूर्ण छ, त्यतिकै महत्व व्यापारिक दृष्टिले समेत छ । तर, यो नाका वर्षौदेखि बन्द अवस्थामा छ । सरकाले नाका खुलाउने प्रयास र चर्चा बेला बेलामा भइरहे पनि ठोस कदम चाल्न नसक्दा नाका खुल्न सकेको छैन । यसबाट नेपाल र नेपालीले उल्लेख्य लाभ लिन सक्ने अवसर र सम्भावना भए पनि त्यसबाट चुक्दै आएको छ । हालै मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुस्ताङ पुगे । जहाँ उनले हालै भएको चीन भ्रमणमा कोरोलालगायत नाका खुलाउन सहमति भएको बताउँदा स्थानीय उत्साहित त छन् तर ढुक्क बन्न सकेका छैनन् ।
कोरला नाका त्यतिबेला बन्द भयो, जतिबेला चीनविरूद्ध तिब्बती युवाहरूले सशस्त्र प्रतिकार गरे । ‘खम्पा विद्रोह’ का नामले परिचित त्यो विद्रोह चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नियन्त्रणमा लिने क्रममा विद्रोहीहरू कोरला नाकाबाट मुस्ताङ छिरे । उनीहरू नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनमा विद्रोह जारी राख्न चाहन्थे । विद्रोही फौज सन् १९६० मा कोरला नाकाबाट मुस्ताङ छिरेपछि चीन सरकारले नाका बन्द गरिदियो । गण्डकी प्रदेशलाई भारत र चीनसँग जोड्न कोरला नाका खुलाउन पटक पटक बहस हुँदै आएका छन् । चीन भ्रमणमा जाने नेपाल सरकारका प्रतिनिधि मण्डलले जहिल्यै मुस्ताङ र तिब्बत जोड्ने कोरोला नाका खुलाउने एजेण्डा राख्छन् । मुस्ताङका स्थानीय मात्र होइन, गण्डकी सरकार र व्यवसायीले पनि पटक–पटक कोरोला नाका खुलाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । नेपालले नाका खुलाउन आग्रह गरिरहेको बताइए पनि हालै चीन भ्रमण गएर फर्किएका पोखराका १५ जनाको टोलीले नेपालकै कारण नाका खुलाउन ढिलाइ भइरहेको बताए । नाका खुलाउन चीनले गरेको तयारी, भौतिक संरचना निर्माण र नजिकै नयाँ सहर निर्माण गरेको उनीहरूले बताएका छन् । नेपालबाट छेन्दु पुगेका उक्त टोलीलाई चिनियाँ पक्षले २२ सय किलोमिटर सवारी साधनमा यात्रा गराएर कोरोला गेट पु¥याएका थिए । जहाँ भव्य भन्सार कार्यालय, सयभन्दा बढी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, अत्याधुनिक प्रविधि लगायतका तयारी गरिएको पाइएको छ ।
कोरोला नाका खोल्ने विषय चर्चा बढी काम कम भएको विगतका धेरै तथ्यहरुले बोल्छन् । अहिले पोखराका जनप्रतिधि, व्यवसायीहरुको चीन र त्यसतर्फको कोरला नाका भ्रमण, उसको तयारीले पनि चीन नाका खोल्ने तत्परता र तयारीमा छ भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ । तर, नेपाल सरकारले नाका खोल्न आवश्यक तयारी, पूर्वाधार र ठोस पहल अघि बढाउन सकिरहेको छैन । यति सम्म कि अहिलेसम्म भन्सारसमेत स्थापना गरेका छैनन् । सरकारले नाका खुलाउन कोरोला नाकाभन्दा १४ किलोमिटर तल नेचुङमा बिओपी स्थापना र लोमान्थाङमा नेपाली सेनाको व्यारेक भने राखेको छ । मुस्ताङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नाका खुलाएर सिमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई निश्चित चिनियाँ भूमिमा प्रवेश दिन एक हजार जना स्थानीयलाई बोर्डर पास वितरण गरेको छ । अब सरकारले जति सक्दो छिटो भन्सार, बन्दरगाह लगायतका संरचना बनाउन जरुरी छ । कोरोला नाका भएर तिब्बती शरणार्थी तिब्बत छिर्न सक्ने वा तिब्बतीहरू उक्त नाकाबाट भागेर नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविर पुग्न सक्नेतर्फ चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता र चासो छ । यस पक्षमा नेपालले चीनलाई विश्वास दिलाएर कोरला नाका खुलाउन ढिलाइ नगरोस् ।