सम्पादकीय
देशमा एक ठुलो विपद् आइलागेको छ । पछिल्लो एक दशकको बिचमा कहिले महाभूकम्प, कहिले कोरोना, कहिले डेँगु, कहिले आर्थिक मन्दीले नागरिकको जीवन स्तर खस्कदो क्रममा छ । झन् भन्दा झन् सकसको जीवन व्यतित गर्न बाध्य नागरिकमा चरम निराशा छाउन थालेको छ भने मुलुकमै भविष्य नदेखेर परदेशिने क्रम तिब्र बनेको छ । यसको मूल कारण देशको राजनीति सही तबरबाट अघि नबढ्दा अस्थिरता, अराजकता, अश्लिलता जस्ता बेथिति बढ्दो छ । अहिले कर्णालीमा आएको भूकम्पबाट सयौंको ज्यान र भौतिक सम्पतिको क्षति हुँदा पुरा देश सन्तापमा छ । यसबेला संवेदनशील र जिम्मेवार भएर विपद्को सामना गर्न तर्फ लाग्नु भन्दा सत्तासीनलाई जसको आशक्ति र इतरलाई यही अप्ठ्यारोमा के कसरी लाभ उठाउने र अस्थिरता पैदा गर्ने पिरलो भइरहेको देखिन्छ ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका नागरिक भूकम्पबाट आहत बनेका छन् । शुक्रबार राति ११ः४७ बजे ६.४ रेक्टरको भूकम्प गएको जाजरकोटमा पाँच पालिकाका १ सय १ जनाको मृत्यु भएको छ । भूकम्पका कारण मृत्यु भएका एक सय ५७ मध्ये एक सय २० जनाको शव आफन्तले बुझेका छन् । भूकम्पबाट जाजरकोटमा एक सय १ र रुकुम पश्चिममा ५२ जनाको मृत्यु भएकामा एक सय २० जनाको शव आफन्तलाई बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार रुकुम पश्चिममा मृत्यु भएका सबै ५२ शव आफन्तले बुझिसकेका छन् । यस भूकम्पमा दर्जनौ परिवारले आफ्ना अभिभावक, प्रिय सन्तान गुमाएका छन् । यसको शोक एकातर्फ भने छ भने अर्को तर्फ बाँचेकाहरुलाई पनि सरकारका तर्फबाट उद्धार, पुर्नस्थापन, खाद्यान्न लगायतका आधारभूत आवश्यकताको समेत उपलब्धता गराउन नसक्दा भूकम्प प्रभावित थप चिन्ता र सकसमा छन् । सरकारले मनपरी र बेथिति रोक्न राहतमा एकद्वार प्रणाली लागु गरेको छ । तर त्रिपाल, लत्ताकपडा, खाद्य सामग्री लगायतका राहत वितरणमा ढिलाइ गर्दा भूकम्पपीडित कति ठाउँमा भोकभोकै बस्नु परेको छ भने कतिले कठ्यांग्रिने जाडो खुल्ला आकाश मुनी काट्नु परेको छ ।
कर्णालीको भूकम्प प्रभावितका लागि राहत र सहयोग रकम प्रदान र घोषणा गर्ने क्रम जारी छ । तर, प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालको गास, बास र कपासको समस्या टड्कारो छ ।
खुला आकाशमुनि रहेका पीडितहरु शरीरमा एकसरो कपडाबाहेक केही नभएको पिर पोखिरहेका छन् । पातला प्लास्टिकका पालमुनि पराल ओछ्याएर दुई रात गुजारिसकेका छन् । भूकम्पपछिका दुई दिनसम्म पनि खाद्यान्नलगायत राहत नपुग्दा पीडितहरू आहत बनेका छन् । ढलेका घरभित्रै खाद्यान्न र लत्ताकपडा पुरिएपछि बढ्दै गरेको चिसोमा रात कटाउन भूकम्प पीडितलाई मुस्किल भइरहेको छ । गाउँ पुगेका सामग्री पनि पार्टी र पहुँचका आधारम बितरण गरेको आरोप छ । अत्यावश्यक परेका स्थानमा स्थानीय पालिका र वडाका जनप्रतिनिधिले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा तत्कालै पठाउने भनिए पनि वास्तविक समस्या भएका पीडितसम्म राहत पुग्न नसक्नु बिडम्बना हो । तथ्यांक संकलनमा विलम्ब हुँदा राहत वितरणमा ढिलाइ भएको दाबी छ । राहत वितरण प्रभावकारी बनाउन तीन तहको सरकार बिच यथोचित समन्वय अपरिहार्य छ । एकद्धार प्रणालीको नीति अपनाएर अरुलाई आप्नो ढंगले बितरण गर्न पनि रोक लगाउने र सरकारी स्तरबाट पनि समयमै राहत सामग्री नपुगेको अवस्थामा त्यसले भूकम्प पीडित त समस्या र सकसमा पर्छन् नै, त्यसले सिंगो राज्य व्यवस्था र नेतृत्व माथि पनि गम्भिर प्रश्न उठ्छ । अतः उद्धार र उपचार पछि अब विपद्बाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सबै एक भएर हातेमालो गरिनुपर्छ । यदि कोही कसैले यही विपत्तिमा स्वार्थ र अनावश्यक लाभ उठाउन खोज्छ भने त्यसलाई पूर्णतः कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ ।