सम्पादकीय/ देशको सबै भन्दा ठुलो नीति राजनीति । त्यो नीति बनाउने सर्वोच्च थलो संसद । संसद प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकार । यसकारण पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि सांसदको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ । तर,सांसदहरु आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्नमा भने पटक पटक चुकिरहेको आभाष र अनुभूति हुन्छ । सांसदहरु जनताको बिचमा जे जस्तो बाचा कबुल गरेर आएका हुन्, त्यो बिर्सिएर आफ्नो र सीमित स्वार्थ समूहको चंगुलमा पर्दा न जनमैत्री नीति निर्माण् भइरहेको छ, न त संसदको गरिमालाई नै उच्च बनाएको छ । जुन सर्वथा चिन्ताको विषय हो ।
सांसद बन्दा या बनाउँदा नै नेपाली राजनीतिमा चरम बेथिति देखिन्छ । कुनै खास विषय, क्षेत्रको बिज्ञ, आदर्श निष्ठाको राजनीतिबाट आउनेहरु भन्दा धन पैसा, सम्पति,नेताहरुको निकट उद्योगी व्यापारी, पहुँचवालाहरुकै हालीमुहाली हुन्छ । जे जसरी आए पनि सांसद बनिसके पछि त्यस भूमिकामा दृढ भएर समर्पित हुनुपर्छ । तर, उनीहरुको भूमिका खास देखिदैन ।
बरु नीतिगत तहमै चलखेल गरेर स्वार्थ लिने नियोजित षड्यन्त्रमा लागेको आरोप र आलोचना छ । संसद्को पछिल्लो अधिवेशनका हाजिरी पल्टाएर हेर्दा उनीसहित व्यापार व्यवसायमा संलग्न सांसदको उपस्थिति निराशाजनक देखिन्छ । विनोद चौधरी फोर्ब्समा अर्बपतिको लहरमा सूचीकृत एकमात्र नेपाली व्यवसायी हुन् । उनी अर्बपतिको सूचीमा लामो समयदेखि निरन्तर सूचीकृत छन् । चौधरी उद्योगी व्यापारीमात्रै होइनन् उनी प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सांसद पनि हुन् । उनले संसद्को बैठकमा उठाउने एजेन्डा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्र्ण मानिन्छ । तर, उनै सांसद चौधरी संसद्मा उपस्थित नहुने सांसदमध्येमा पर्छन् । यसअघि पनि दुईपल्ट समानुपातिक तर्फबाट उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य भइसकेका छन् । एकपल्ट नेकपा एमालेबाट भने दोस्रोपल्ट कांग्रेसबाट । वैशाखदेखि कात्तिकसम्म ६१ दिन बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकका ६४ बैठक भए । त्यसमध्ये उनी वैशाखमा चार दिनमात्रै उपस्थित भए । चौधरीमात्रै होइनन् व्यापारिक पृष्ठभूमि भएका सांसदलाई संसद्को बैठकसम्म पुग्नै समय छैन । मुस्ताङबाट निर्वाचित सांसद योगेश गौचन पनि विभिन्न व्यवसायमा व्यस्त छन् ।
उनी वैशाखमा एक दिन पनि संसद्मा उपस्थित भएनन् । जेठमा तीन दिन अनुपस्थित भएका उनी असारमा १२ दिन अनुपस्थित रहेको हाजिरी विवरणमा उल्लेख छ । साउनमा पाँच दिन चलेको बैठकमा पाँचै दिन अनुपस्थित रहे ।
भदौमा सात दिन चलेको बैठकमा उनी एक दिनमात्रै उपस्थित रहेको देखिन्छ भने असोजमा आठ दिन चलेको बैठकमा उनी ६ दिन अनुपस्थित छन् । नेकपा एसबाट निर्वाचित सांसद धनबहादुुर बूढा सांसदमात्रै होइन, निर्माण व्यवसायी पनि हुन् । डोल्पामा एमालेलाई पराजित गर्दै नेकपा एसबाट बूढा निर्वाचित भएका थिए । वैशाखमा तीन दिन अनुपस्थित देखिएका बुढा जेठमा १७ दिन अनुपस्थित छन् । असारमा ६ दिन संसद् बैठकमै उपस्थित भएको देखिँदैन । साउनमा पाँच दिन चलेको बैठकमा उनी दुई दिनमात्रै उपस्थित भएका छन् । पुगेका दिनमा पनि ‘हाजिरी गरेर टाप कस्ने’ प्रवृत्तिले ससंद ग्रसित छ । संसदीय समितिमा समेत त्यही अवस्था देखिने गरेको छ । महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलायो कोरम नै नपुगने समस्या व्याप्त छ । सांसद उपस्थित नहुँदा बैठक चलाउनै नसकिएको गुनासो गरेपछि सभामुखले प्रमुख सचेतकमार्फत् बाहिर रहेका सांसदहरु बोलाउन निर्देशन नै दिनुपर्ने बिडम्बननापूर्ण अवस्था समेत बिद्यमान छ ।
उद्योगी व्यवसायी सांसद बन्नै नपाउने भन्ने कदापि होइन । देशमा लामो समयदेखि व्यापार व्यवासय गरेर स्थापित भएका उद्योगी व्यवसाययी संसदमा आउनु सुखद र सकरात्मक कुरा हो । तर, उनीहरुले संसदमा नेपालको हितमा उद्योग व्यवसाय नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । तर,दुर्भाग्य त्यस्तो भूमिका खेल्नेमा कुनै ध्यान र समर्पण भएको देखिदैन ।
बरु नेपालको नीति निर्माणको थलो संसदमै नीति निर्माणमा चलखेल गरेर व्यापारिक लाभ लिनेमा ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । जुन जुन राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व भएका छन्, न त उनीहरु दल प्रति उत्तरदायी छन्, न त देश प्रति । तसर्थ ,अब राजनीतिक दलहरुले उनीहरुलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन त ध्यान दिनुपर्ने नै छ, त्यसमा जनताले पनि थप खबरदारी गर्नुपर्ने देखिएको छ । व्यापारिक पृष्ठभूमीका सांसद मात्र होइन, अरु सांसदमा पनि जनता प्रति उत्तरदायी नबन्ने समस्याबाट नागरिक आजित छन् । अब संसदलाई र सांसदलाई देशको हित र असली नीति निर्माणमा समयमै नलाग्ने हो भने देश अहिलेकै दुर्दशाबाट गुज्रिनेछ । यसमा सबैको सचेतता अपरिहार्य छ ।
