सम्पादकीय
यो देशमा संघात्मक शासन व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार तीन तहको सरकार छ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । यसको मक्सत यो हो कि जनताका सानातिना समस्या माग र आवश्यकता स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्ने । स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने केही ठुला माग, आवश्यकता प्रदेश सरकारले पुरा गर्ने र प्रदेश सरकारले पनि पुरा गर्न नसक्ने खालका जनताका समस्या, माग, आवश्यकता संघीय (केन्द्र) सरकारले पुरा गर्ने । तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, तीन तहका सरकारले यसको मूल भावना, मर्म र आवश्यकता अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सक्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्दा देश अहिले थुप्रै समस्या र बेथितिबाट गुज्रिरहेको छ । जसका कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेथिति बढ्दो क्रममा छ भने नागरिकमा चरम निराशा बढेको छ ।
संघीय सरकारका साथै ७ प्रदेश सरकार छ । त्यसबाहेक ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन् । यिनीहरुको काम र भूमिका हेर्ने हो भने खास उत्साहजनक अवस्था देखिदैन । किनभने जनताको अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार कार्ययोजना र कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । बरु त्यसको ठिक विपरित आफ्नो व्यक्तिगत र स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा काम गरिरहेका छन् । जसले जनआक्रोश र आलोचना बढाएको छ । यसका बाबजुद केही स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले भने सकरात्मक र उदाहरणीय पहल र प्रयास पनि गरेका छन् । यसकै एक उदाहरणीय सुखद खबर तनहुको आँबुखैरेनीबाट आएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ छिम्केश्वरीस्थित लाब्दी भोटेस्वाँरामा उत्पादित साग र गुन्द्रुक पालिकाकै पहल र नेतृत्वमा स्थानीय बजारमा खपत हुँदै आएको छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बिक्री नभएमा गाउँपालिकाले जिम्मा लिन्छ । जसले गर्दा किसानहरु व्यावसायिक उत्पादनमा सक्रिय भएर लागेका छन् । समुन्द्र सतहदेखि करिब दुई हजार उचाइमा रहेको यस स्थानमा वडाका करिब २० घरधुरीले करिब ३० रोपनी क्षेत्रफलमा रैथाने अर्गानिक रायो साग खेती गर्दछन् । सागको प्रति मुठा रु ५० र गुन्द्रुकको प्रति मुठा एक सयमा बिक्री गर्ने गरिएको छ । उक्त मूल्यमा पाउँदा उपभोक्ताले पनि खुसी भएर लैजाने गरेका छन् ।
साग र गुन्द्रुक बिक्री गर्ने पालिकाले जिम्मा ल्याउने कुरा कतिपयका लागि सामान्य र हाँस्यास्पद लाग्न सक्छ । तर, यो स्थानीय कृषकका लागि निकै खुसीको कुरा हो । र स्थानीय सरकारले गर्नैपर्ने यस्तै कार्यहरु हो । अहिले अधिक गाउँघरका खेतबारीहरु बाँझा रहन थालेका छन् । युवाहरुको विदेश पलायन डरलाग्दो छ । आफ्नै देश, गाउँ ठाउँमा केही गरौं भनेर बसेका र विदेशबाट फर्केकाहरु पनि उपर्युक्त बजार र वातावरण नभएर हैरानीमा छन् । यस्तो बेलामा स्थानीय पालिकाले किसानले उत्पादन गरेको सागसब्जी लगायतका कृषि उपज बिक्री नभए जिम्मा ल्याउने नीतिगत निर्णय धेरै हिसाबले उपर्युक्त र प्रशंसनीय छ । गाउँपालिकाको यस नीतिले सुरुमा आफ्नो परिवारको लागि मात्र खेती गर्ने किसान पनि उत्साहित भएर लागेका छन् । किसानलाई स्थानीय सरकार हुनुको अपनत्वबोध नजिकबाट भएको छ । खासमा स्थानीय सरकारहरुले यी र यस्तै नीति, निर्णय र कदमहरुबाट जनताको दैनिकी, जीवन सरल, सहज र समृद्ध बनाउन कोसिस गर्ने हो भने सरकार, जनप्रतिनिधिले त्यसै वाहवाही पाउने छन् ।