सम्पादकीय
यो देशमा आजको उन्नत व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि परिवर्तन, विकास र समृद्धिको यात्रा गतिहिन र अस्तव्यस्त व्यवस्थामा छ । यो देशमा सरकार स्वंयम्ले तयार गरेका योजना, आयोजना, नीति, कार्यक्रम किन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्, किन अलपत्र पर्छन् ? आयोजना अलपत्र पार्नेहरुलाई किन कारबाही र कालोसूचिमा दर्ज गरिदैन ? के सरकार र सरकारी निकायकै उच्च ओहोदामा बस्नेहरुको मिलेमतो छ ? या त राजनीतिक संरक्षणले योजना, आयोजनाहरुको जिम्मेवारी पाएकाहरुले समयमै सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न बेवस्ता र ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् ? नेपाली समाजमा यो विषय र सवालमा समिक्षा र बहस मात्र होइन, यथोचित कदम चाल्नै पर्ने अपरिहार्य भएको छ ।
अरु योजना, आयोजना, नीति, कार्यक्रमको विषय प्रसंग त फरक सवाल हुन सक्छ, सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समेत प्रगति दयनीय अवस्थामा छ । दुर्भाग्यपूर्ण कुरा गौरवका आयोजना समेत कुनै पनि निर्धारित समयमा सकिएका छैनन् र अझ सकिने अवस्था पनि देखिँदैनन् । हाल निर्माणाधीन २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको अवस्था निकै दयनीय रहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिनिधिसभालाई लिखित रुपमा उपलब्ध गराएको विवरणमा नै वर्षौं बित्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको र पटक–पटक म्याद थप गरिएको पाइएको छ । बबई सिँचाई आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर, उत्तर–दक्षिण कोशी कोरिडोर, रेल्वे तथा मेट्रो रेल विकास आयोजना, सिक्टा सिँचाई आयोजना, रानी जमरा र कुलरिया सिँचाई आयोजना, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, महाकाली सिँचाई आयोजना, बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुत मार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका काम निकै सुस्त र अलपत्र छन् ।
राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाकै हालत यस्तो बिडम्बना र दुर्दशापूर्ण छ भने अरु योजना र आयोजनाको अवस्था कस्तो होला ? तिनमा सरकार र सरोकारवाला निकायको भूमिका अझ कति कमजोर हालतमा होला ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौ । यसो हुनुमा सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीकै नेतृत्व कौशलताको अभाव मुख्य कारक देखिन्छ भने आयोजनामा गम्भिर लापरवाही गर्दा गर्दै पनि राजनीतिक संरक्षणले योजना, आयोजना अलपत्र पार्नेहरुलाई बल मिलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री देखि कर्मचारीलाई समेत आर्थिक लगायतका प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको नीति बनाउनेदेखि पटक पटक म्याद थप गराउने, कालोसूचि कारबाहीबाट समेत जोगिने नियोजित खेल वर्षौदेखि भइरहेको छ । यस्तो खराब प्रवृत्ति, बेथितिबाट मुक्त गर्ने गराउने कुनै यस्तो सरकार र नेतृत्व छैन, जसको नाम नेपालीले सगर्व लिउन् । अहिलेको सरकार र नेतृत्व पनि तिनै खराब पात्र र प्रवृत्तिको प्रभावमा परिरहेको प्रतित हुन्छ । तसर्थ, सरकार, यसको नेतृत्व गरिरहेका नेता र कर्मचारीले बोल्ड निर्णय र नेतृत्वदायक भूमिका निर्वाह नगरे सम्म अरु योजना, कार्यक्रम त प्रभावित हुनेछ नै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समेत उदेक लाग्दो अवस्था देखिरहनेछ ।
