सम्पादकीय
मुलुकमा चौतर्फी निराशा बढ्दो छ । तिब्र आर्थिक मन्दी, भ्रष्टाचार, बेथितिहरुमा पनि कमिसनखोर, सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुम्ने खराब पात्रहरुकै बोलवाला छ । यो देशमा न सरकार सरकार जस्तो छ, न प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष जस्तो छ । न राजनीति राजनीति जस्तो छ, न नेताहरु नेता जस्ता भूमिका र जिम्मेवारीमा छन् । न कर्मचारी कर्मचारी जस्तो छ, न पत्रकार पत्रकार जस्तो छ । जो जे हुनुपर्ने हो, त्यो नभएर समस्या भइरहेको छ । जो जे नबन्नुपर्ने भो, त्यही बनेर समस्या भइरहेको छ । जुन बेला सरकार र यसका निकायले यसबेला प्रभावकारी र नेतृत्वदायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, यसमा हरेकजसो सरकार र स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारीतन्त्र पटक पटक चुकिरहेको छ ।
वर्तमान सरकार देशको व्यवस्था परिवर्तनमा नेतृत्वदायक भूमिका निर्वाह गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा छ । यस सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन महत्वका हिसाबले उल्लेख्य काम गर्ने अपेक्षा थियो । तर, सरकार कता कता अल्झनमा छ । फलतः नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य काम गर्न सरकार असफल देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले साउनदेखि असोजसम्मको प्रगति प्रतिवेदन तयार पारेको छ, जसले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि निर्धारण गरिएको माइलस्टोन भेट्टाउन असफल देखाएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३ हजार ४२१ वटा माइलस्टोन तय गरेको थियो । यसमध्ये असोजसम्म ७७५ वटा माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर, २७८ वटा मात्रै पूरा भएको छ । ३९६ माइलस्टोनमा काम भइरहेको छ भने १०५ योजना त सुरुवात नै भएनन् । प्रतिवेदन अनुसार असोजसम्म कुल विनियोजनको १६.२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । पूँजीगततर्फको खर्च अझै पनि १२ प्रतिशत नाघेको छैन ।
बिडम्बना भन्नुपर्छ, बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा सरकार आफ्नै रिपोर्ट कार्डमा फेल भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले त सार्वजनिक रुपमा भनेका छन् कि माओवादी अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि यो अन्तिम अवसर हो । यो अवसरलाई उनी नेतृत्वको सरकार यथेष्ट उपयोग गर्नमा चुकिरहेको छ । किनकी न सरकारको काममा गति छ, न पूर्व तयारी नै । सरकारकै प्रगति प्रतिवेदनअनुसार असोजसम्म निश्चित लक्ष्य हासिल गर्न तय भएका ८४९ अयोजना तथा कार्यक्रम पुुरा हुन सकेको छैनन् । यसमध्ये ५२१ वटा पूर्वतयारी नभएको कारण प्रभावित भएका छन् । अब सुरुको तीन महिनामा गर्नुपर्ने काम नभएकाले वैकल्पिक कार्ययोजना तयार गरेर बाँकी समयमा परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्छ । पर्याप्त तयार नै नगरी योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने, त्यसमा पनि कार्यान्वयनमा जोड नदिने, संयन्त्रहरुलाई परिचालन गर्न नसक्ने, प्रणाली बलियो नबनाउने अवस्था रहेसम्म जति राम्रो नीति बनाए पनि नतिजा आउँदैन । यसमा सरकारले गम्भिरतापूर्वक समीक्षा र समयमै मन्थन गरोस् ।
