सम्पादकीय
दक्षिण कोरियाको परीक्षाको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा ग्वार्को ललितपुरमा शुक्रबार दुई युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाए । दैलेखका २३ वर्षीय सुजन रावत र अछामका २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भयो । अरु केही युवा घाइते भए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडीमा प्रदर्शनकारी विद्यार्थीले आगजनी गरे । यस्तो घटना हुनुको कारण इपिएस परीक्षा राके पश्चात उच्च अदालत, पाटनले आवेदन लिनू भन्ने आदेश दिएका कारण दुई सय बढी युवा इपिएसको ग्वार्को स्थित कार्यालय पुगेका थिए । तर कार्यालयले रिट लिएर अदालत गएका १८ जनाको मात्र आवेदन लिने निर्णय गरेको थियो । बिहीबार पनि २÷३ सय युवा आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै पुगेकाले शुक्रबार यो संख्या उपस्थित मात्र भएन, आक्रोशित मुद्रामा सडक प्रदर्शनमा समेत उत्रियो । प्रदर्शन आगजानी सहित अराजक हुन थाले पछि प्रहरीले अश्रुग्यास सँगै गोली समेत चलायो ।
प्रहरीले अनियन्त्रित भीड नियन्त्रण गर्न गोली चलाउनु परेको जिकिर गरिरहेको छ । तर मन्त्रीको गाडीमा आगो लगाइसकेपछि नियन्त्रणका नाममा प्रहरीले अधिक बल प्रयोग गर्दा दुई जनाको ज्यान गएको भनेर गृह प्रशासनको आलोचना भएको छ । प्रहरीले पानीको फोहोरा लगायत, माइकिङ गरेर सम्झाउने, सचेत बनाउने विकल्प थियो । प्रदर्शनकारी सँगै प्रहरी पनि उग्र भएर ज्यादती गरेको भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा समेत माग गरिएको छ । सामान्य पृष्ठभूमीका दुई युवा देशमा रोजीरोटीको कुनै सम्भावना नभए पछि कोरिया जान खोज्दा गोली प्रहार गरेर ज्यानै लिइयो । यस सरकारी दमन र ज्यादतीको जति भत्र्सना र आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ । भलै सरकारले शनिवार प्रदर्शनका क्रममा राज्य पक्षबाट कमजोरी भएको स्वीकार्दै सरकारले छानविन समिति गठन गरेको छ भने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित, जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरका प्रमुख एसएसपी शिद्धिविक्रम शाह र ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीलाई जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको छ ।
यो आन्दोलन, प्रदर्शन सरकारसँग आफ्नै देशमा रोजगारी, भविष्यको माग सहित थिएन । विदेशमा पूर्व घोषित निर्णय अनुसार जान पाउनु पर्छ भन्ने माग सहितको थियो । ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार कोरियाली भाषा पढेका ३१ हजार युवालाई परीक्षामा वञ्चित गर्न खोजिएको प्रतिको आक्रोश हो । यसलाई प्रहरीले संयमतापूर्वक नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो । त्यसमा प्रहरी कतै न कतै चुकेको छ । आन्दोलन भइरहेको स्थानबाट भीआईपी (मन्त्री)को सवारी हुन प्रहरीले किन दियो ? प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा सहित सडकमा उत्रिदाँ पानीको फोहोरा हान्ने लगायतका विकल्प किन अपनाएन ? मन्त्रीको गाडी आगजानी हुनुले प्रदर्शन केही उग्र भएकै थियो तर के नियन्त्रण भन्दा बाहिर गोली चलाउनै पर्ने बाध्यता आइलागेको थियो ? जनताको सरकार भन्ने जनताकै छातिमा गोली हान्ने ? यी र यस्ता अनगिन्ती प्रश्न अहिले बिद्यमान छन् । निर्दोष नागरिक माथि गोली प्रहार गरिएको घटनाबाट सरकार चौतर्फी आलोचित छ । अब सरकारले यसमा गम्भिर छानविन, समीक्षा त गर्नुपर्छ नै, यस्ता घटना कदापि दोहोरिन दिनुहुन्न ।
