सम्पादकीय
दुर्घटना भन्ने कुरा दुखद र अप्रिय विषय हो । हुन त दुर्घटना एक भवितव्य हो । तर, कति घटना, दुर्घटना यस्ता हुन्छन्, जो हामीले नै कुनै न कुनै बेवास्ता, लापरवाही गरेर प्रत्यक्ष निम्त्याउँछौ । जसको मूल्य निकै महँगो पर्ने मात्र होइन, दुर्घटनाबाट अमूल्य जनधनको ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्दछ । नेपालमा त झन् यसको अवस्था निकै कहाली लाग्दो रहेको दुर्घटनाका तथ्य र तथ्यांकहरुले देखाउँछ । देशभर प्रत्येक वर्ष २४ हजार भन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुन्छ । जसमा दुई हजार भन्दा धेरै जनाले ज्यान गुमाउँछन् । साथै, मुलुकले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ अर्ब आर्थिक क्षति व्यहोर्ने तथ्यांक सार्वजनिक छ । यो तथ्यांक त ‘अन द स्पट’ मर्नेको मात्रै हो । उपचारका क्रममा मर्नेको संख्या जोड्दा त तथ्यांक अझ बढ्छ । तर, यति कहालीलाग्दो दुर्घटना न्युनिकरणका लागि सरकार के गर्दैछ त ? यो विषय निकै गम्भीर र सोचनीय छ ।
नेपालमा हवाइ दुर्घटनालाई बढी गम्भीरताका साथ सरकारले लिन्छ । कुनै घटना हुँदा साथ छानविन समिति गठन गर्छ । तर, त्यही हाराहारीमा ज्यान गुमाउने सवारी दुर्घटनामा पनि सरकार मौनता साँध्छ । नागरिक दबाब र आलोचना पश्चात दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित समिति पनि कर्मकाण्डमा सीमित कार्यान्वयन शून्य प्रायः छन् । ०७९ असोज २० मा बारा अमलेखगन्जस्थित बगरमा ०६–००१ ख ०१० नम्बरको यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा १८ यात्रुको ज्यान गयो । ०७८ असोज २६ मा जुम्ला–मुगु सडकखण्डमा पर्ने पिनातपने खोलामा भे १ ख ३१६७ नम्बरको बस दुर्घटनामा परी ३२ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाए । ९ असोज ०७३ मा पूर्वगृहमन्त्री तथा पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको दाह्रेचोकस्थित घोप्टेभिरमा दुर्घटनामा परे । उनी चढेको जिप त्रिशूली नदीमा खस्यो । दुर्घटनामा घिमिरेसहित उनका भाइ पनि बेपत्ता बने । घिमिरेकी ८० वर्षीया आमा चैतन्यकुमारी घिमिरे, सुरक्षा गार्ड सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक रामचन्द्र कार्की र आफन्त नारायण काफ्लेको दुर्घटनामा मृत्यु भयो । यी त दुर्घटना पश्चात छानविन समिति गठन भएर तयार प्रतिवेदन र त्यसका कारवाही सुझाव कुनै कार्यान्वयन नभएका केवल प्रतिनिधि घटना भए । यस्ता अनगिन्ती सवारी दुर्घटनामा सरकारले एउटा शोक समवेदनाको विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर दुर्घटना रोक्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ ।
सवारी दुर्घटना हुँदा जनधनको अपुरणीय क्षति हुन्छ । दुर्घटनाबाट प्रत्येक वर्ष कुल जिडिपीको चार प्रतिशत घाटा हुने तथ्यांकले बताउँछ । नेपाल इन्जरी अनुसन्धान केन्द्रको तथ्यांक अनुसार सवारी दुर्घटनाका कारण मुलुकले प्रत्येक वर्ष १२२.८८ मिलियन युएस डलर ९१६ अर्ब (नौ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ) गुमाउँदै आएको छ । दुर्घटना पश्चात हुने क्षतिको तथ्य तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने हो भने अवस्था निकै भयावह र उदेकलाग्दो देखिन्छ । यही भयावह अवस्था देखेर सरकारले सात वर्षअघि सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्नेदेखि केही काम र कदम त अघि बढाएको थियो । तर, हालसम्म पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सरकार र यसका निकायले आनाकानी गरिरहेको छ । अब सरकारले अरु दुर्घटना पर्खिने होइन । आफ्नो भूमिका केवल दुर्घटनामा श्रद्धाञ्जली र समवेदना व्यक्त गर्न सीमित गर्ने होइन । तीन तहको सरकारले दुर्घटनाका कारणहरुको गहिरो विश्लेषण गरेर न्युनिकरणका लागि ठोस नीति, कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनु पर्छ । अन्यथा, अप्रिय दुर्घटनाको खबर दैनिकजसो पढिरहनु पर्ने, सुनिरहनु पर्ने मात्र होइन, हामी मध्ये धेरैले स्वयंम् बेहोर्ने र समग्रमा सिंगो देशले समेत क्षति बेहोर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहिररहनेछ ।