सम्पादकीय
देशमा या सत्तामा या कार्यकारी भूमिकामा जुन राजनीतिक दलका जोजो नेता, कार्यकर्ताहरु छन्, उनीहरुले खास पदिय भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी वा गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छैनन्, नगर्ने काम या गर्नै नहुने काम गर्दा देश असंख्य बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट गुज्रिएको छ । आज पनि मुलुक अत्यन्त अप्ठ्यारा चुनौतीहरुबाट ग्रसित छ, चौतर्फी आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ । तर, सरकार सञ्चालक, यसका निकायहरु भने अझै पनि तामझाम र भड्किलो संस्कारलाई बढावा दिइरहेका छन् । कुनै कार्यक्रममा जाँदा होस् या केही गर्दा आजको समय र परिवेशमा अस्वभाविक लाग्ने गाडीको लावालस्कर, सरकारी खर्च उदेक लाग्दो देखिने गरी गर्ने क्रम जारी छ । जसको बिरोधमा नागरिक स्तरबाट केही आवाज त उठेकै छ, सुन्नुपर्ने र सुधार गरिनु पर्ने ठाउँमा त्यसको बेवास्ता गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारकै कुरा गर्ने हो भने सुशासनको नारा लाए पनि बेथितिजन्य गतिविधिले सरकार आलोचित छ । पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा विकास खर्चमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारको सवारी लावालस्करले इन्धन खर्च व्यापक बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १३.३९ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको गण्डकी सरकारले इन्धन तथा सवारी मर्मततर्फ भने ४३.०९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । सवारीको लावालस्करबाट ६ महिनामै इन्धनमा ८ करोड बढी खर्च भएको छ । इन्धन तथा सवारी मर्मतको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १९ करोड ४७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । इन्धन र सवारी मर्मतको बजेट सवैभन्दा बढी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार एक करोड ८६ लाख ३० हजार विनियोजित बजेटमध्ये ५८.३१ प्रतिशत खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका प्रदेश गौरव तथा रुपान्तकरणकारी २२ वटा आयोजनामध्ये ९ वटा आयोजनामा ६ महिनाको अवधिमा एक रुपैयाँ पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था अर्को तर्फ छ । जसमा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकाशं गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनामा खर्चको अवस्था शून्य छ ।
अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा अस्वभाविक खर्च नियन्त्रण गरेर मितव्यीताको नीति अपनाउनु पर्नेमा सरकार र यसका निकाय फजुल खर्चमा रमाइरहेको छ । यसले निश्चित नेता र कर्मचारीलाई त क्षणिक लाभ मिल्न सक्छ । तर, सिंगो देशलाई भने यस्तो कार्यशैली र गतिविधिले क्षति गर्नेछ । पुँजीगत खर्चतर्फ न्यून प्रगति हुनु, इन्धन र सवारी साधन मर्मतमा उल्लेख्य रकम खर्च हुनुले हाम्रो काम, कार्यशैली, प्रवृत्ति कस्तो छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटै कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री देखि मन्त्री, सचिव र अरु कर्मचारी, सहयोगी सम्मको लावालस्कर किन आवश्यक हुन्छ ? यसमा नेतृत्व तहबाटै यसरी लावालस्करमा जाने प्रवृत्तिलाई हटाएर खर्च कटौती गर्न किन इच्छा शक्ति देखाइदैन ? के उनीहरुमा अझै पनि राजसी शैलीकै सौख छ ? यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेर अस्वभाविक र अनावश्यक खर्च कटौतीमा लाग्नुपर्छ । अन्यथा, प्रादेशिक सरकार यसै बदनाम छ, यस्ता गतिविधिले थप बदनाम र आलोचित हुने निश्चित छ ।
