सम्पादकीय
मानव अधिकार हरेक नागरिकको संविधानतः मौलिक अधिकार हो । यो धर्तिमा जन्म लिए पछि स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने उसको जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ । तर, राज्यमा सत्ता, शक्ति र पहुँचमा भएकाहरुका कारण यस्तो बेथिति छ कि शक्तिहीन, गरिब, विपन्न नागरिकहरु जहिले पनि दमनमा पर्छन् । उनीहरु हाकाहाकी मुकाबिला गर्न पनि सक्दैनन्, आवाज उठाउन पनि सक्दैनन् । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, उनीहरुको पक्षमा आवाज बुलन्दित गर्ने, लबिङ गर्ने मान्छे समेत हुँदैनन् । मानव अधिकार उल्लंघन, अन्याय, अत्याचारको श्रृंखला यसरी नै वर्षौदेखि चलिरहेको छ । चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आओस्, जो सुकै नेता नेतृत्वमा पुगुन्, खास परिवर्तन र बदलावको अनुभूति तल्लो तहका नागरिकलाई हुन सकेको छैन । सरकार, यसका निकाय, संस्थागत प्रणालीहरुमा पनि आमुल परिवर्तनको आभाष अझै छैन ।
यो किन छैन भन्ने कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो तथ्यांकले पनि देखाउँछ । आयोगका अनुसार ०७९ र ८० मा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा हननका एकसय वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये प्रमुख महासन्धिको आधारमा सबैभन्दा बढी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित ४७ वटा छन् । सबैभन्दा कम जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गत एउटामात्र उजुरी दर्ता भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा उजुरी माथि ४२ पटक बैठक बसी ४०४ निर्णय गरेकोमा ११० वटा उजुरीमाथि सिफारिस हुँदा सिफारिससम्बन्धी ११५ वटा निर्णय आयोगले गरेको छ । सिफारिससम्बन्धी निर्णयमध्ये कारबाही र क्षतिपूर्तिको लागि उजुरीगत १०२ वटा सिफारिस छन् भने नीतिगत सुधारको लागि १३ वटा सिफारिस गरिएको छ । कानुनी कारबाही र विभागीय कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको उजुरी संख्या ७६ भएकोमा दोषीको नाम किटान गरिएको संख्या ६६ छ । क्षतिपूर्तिसँग मात्र सम्बन्धित ५९ वटा छन् । यो अवधि र अघिल्ला वर्षमा दर्ता भएका सहित ३५४ उजुरीमाथि अनुसन्धान समेत सम्पन्न भएको पनि आयोगको तथ्यांक छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनमा राज्यकै रक्षकको रुपमा रहेका प्रहरी, कर्मचारीहरु समेत सम्लग्न हुनु दुर्भाग्यको कुरा हो । नेपाल प्रहरीतर्फ ३२ जना, निजामती कर्मचारी १२ जना, तत्कालीन माओवादी नेता ६६ जनालाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । यस आयोगले गहन अनुसन्धान मार्फत नै गरेको हुनुपर्छ । यसमा अब सरकार कति मानव अधिकार सुनिश्चितताको पक्षमा उभिन्छ ? कि सरकार नै उन्मुक्ति दिनेमा उद्दत हुन्छ ? हेर्न बाँकी छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई नियुक्ति, बढुवा तथा अन्य अवसरमा समेत रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । अधिवक्ता वीरेन्द्र थपलियाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश अब कार्यान्ववयन हुन्छ कि हुँदैन ? भएन भने अदालतको मान हानी त हुन्छ नै, अरु केके हुन्छ ? यी र यस्ता थुप्रै प्रश्न र संशय छ । जसमा सरकार, अदालत, सरोकारवाला सबै जनउत्तरदायी र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।