सम्पादकीय
नेपालको सार्वजनिक यातायात माथि थुप्रै प्रश्न, गुनासा र असन्तुष्टिहरु व्याप्त छ । सार्वजनिक सवारीको चरम लापरबाही र मनपरीले यात्रुले बेहोर्नु परेका सास्ती र सकसका सयौं दृष्टान्त छन् । मुलुकका अधिकांश स्थानमा सार्वजनिक सवारीमा वर्षौदेखिको सिन्डिकेट डरलाग्दो छ । यसबाट यात्रुहरु चर्काे मारमा छन् । गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि सार्वजनिक यातायातमा उल्लेख्य बदलाव, सहज, समयमै सुरक्षित यात्राको सेवा लिन नागरिकले पाइरहेका छैनन् । संघीय शासन व्यवस्था अभ्यास भएको वर्षौ बितिसक्दा पनि यस्तो सिन्डिकेट तोड्न कुनै कुनै बेला प्रयास नभएको होइन, ती प्रयास अधिक त बिफल भएका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रयास गरे जस्तो देखावटी मात्र गरिएका छन् ।
सरकारले केही वर्ष अघि यातायात समिति भंग गरेर कम्पनीमा लैजाने नीति लियो । र पनि सार्वजनिक सवारीमा अपेक्षित सुधार आएन । अहिले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातमा ठोस नीतिग रुपमै केही सुधारको पहल गरेको छ । मिटरमा ट्याक्सी नचले १० हजार जरिवाना सहित मिटरमा ट्याक्सी भियानलाई कडाईका साथ अघि बढाएको मन्त्रालयले अर्को जनहितकारी निर्णय र कदम पनि सँगै लिएको छ । देशभरमा जस्तै गण्डकी प्रदेशमा व्यक्तिले गाडी किनेर पनि आफूखुसी चलाउन नपाउने अवस्था बिद्यमान थियो । अहिले सम्म कम्पनी मार्फत रुट कायम भइरहेको छ । प्रालिमा आबद्ध नभई रुट पाइन्न । कुनै कम्पनीमा महँगो शुल्क तिरेर छिर्नु पर्ने बाध्यता थियो । व्यवसायीहरु एउटै बसको रुट लिन १० लाखसम्म कम्पनीलाई तिर्थे भने ट्याक्सी धनीहरुले पनि ३ लाखसम्म तिर्ने गरेका छन् । अब चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले कानूनबाटै रुटमा हुने सिन्डिकेट तोडिदिएको छ । व्यवसायीहरुको गुनासोकै कारण रुटलाई खुला गरिएको छ ।
यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटले सोझासाझा यात्रु त मारमा परेकै थिए, स्वंयम् यातायात व्यवसायीहरु पनि ठगिएका थिए । यसले सिंगो सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र बदनाम र आलोचित थियो । अब सवारी धनीको निवेदनको आधारमा रुट पाइने सुविधा भएको छ । एक हिसाबले रुटको सिण्डिकेट तोडिएको छ । व्यक्तिले रुट इजाजत लिँदा पनि बीमा लगायत सबै प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेशले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली निर्माण गरेर मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भैसकेको छ । यसका साथै राइड शेयरिङले गण्डकीबाट पनि कानुनी मान्यता पाएको छ । नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका ४ पांग्रे तथा २ पांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसार पसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले पहिलो पटक निजी गाडीको पनि आयु तोकेको छ । निजी गाडी २५ वर्ष चलेपछि पत्रु कायम हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हो । सार्वजनिक सवारी साधन चाहिँ पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने २० वर्ष, विद्युतबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी ३० वर्षमा पत्रु कायम गर्ने नियम बनाइएको छ । १५ वर्ष नाघेका गाडीलाई पर्यटक सवारी नबनाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । यी परिवर्तित व्यवस्था र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके सार्वजनिक सवारीका क्षेत्रमा उल्लेख्य बदलाव आउनेछ । जसबाट नागरिक मात्र होइन, सिंगो सार्वजनिक यातायात व्यवसाथ समेत थप मर्यादित र व्यवस्थित हुनेछ ।