सम्पादकीय/ अहिले विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक समस्या र संकट गहिरिँदो छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको व्यवसायिक, सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ । आर्थिक संकट चुलिए सँगै दर्जनौ सहकारी बन्द भएका छन् । एकलौटी ढंगले सहकारीको स्रोत र सम्पत्तिमा मनमौजी गरेका सहकारी सञ्चालकहरु उत्तिकै ठुलो संख्यामा फरार अवस्थामा छन् । अहिले सहकारीहरु सबै भन्दा बदनामी र अविश्वासको मारमा छन् । बागलुङ जिल्ला पनि दुई ठुला सहकारी इमेज बचत तथा ऋण सहकारी र शिव शिखर सहकारी डुबे सँगै सयौं शेयर सदस्य र बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ, भोक, निद्रा हराएको छ । कयौं यही समस्याका कारण डिप्रेशनको सिकार बनिरहेका छन् । तर, सरकार, सम्बन्धित निकायले सहकारीका मुख्य सञ्चालक फरार भएको महिनौ बित्दा समेत अझै पनि ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन ।
इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देव कुमार नेपाली सहकारीमा गम्भीर संकट देखिए पछि ९ महिनादेखि सम्पर्कविहिन छन् । शिव शिखरका केही सञ्चालकलाई भारतबाट पक्राउ गरेर प्रहरीले नेपाल ल्याएको छ । सहकारी पीडितले संघर्ष समिति बनाएर निरन्तर दबाब र सडक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले सहकारीका अध्यक्ष नेपाली लगायतलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । न त सहकारी पीडितको समस्याको यथोचित समाधानका लागि ठोस पहलकदम नै चाल्न सकेको छ । यद्यपि, नेपालीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पीडितको बचत फिर्ता गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । नेपालीले माघ १९ गतेको मितिमा अपिल सार्वजनिक गर्दै आफू र आफ्नो श्रीमतिका नाममा रहेको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति (घर, जग्गा) सहकारीको नाममा गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सहकारीका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि ०८० जेठ ५ देखि सम्पर्क विहिन नेपालीले यसअघि मंसिर ५ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत पीडितहरुको बचत फिर्ता गर्न आफु छिट्टै सार्वजनिक हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
इमेज सहकारी पीडितले अहिले सहकारी ब्युँत्याएका छन् । यसबिचमा सरकारले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्न ठोस कदम चाल्ने आशामा उनीहरु थिए । तर, अपेक्षित कदम र भूमिका नचालिए पछि निराश छन् । बरु यही बेला सहकारीका सञ्चालक संस्थापक नेपालीले बचत फिर्ता गर्न तत्पर रहेको र आफ्नो नाममा रहेका सबै घर जग्गा बिक्री गरेर समस्या समाधान गर्न दृढ रहेको अपिल सार्वजनिक छ । उनी कहाँ छन् ? जसबारे सरकार किन बेखबर छ ? यदि यो उनले अन्तरहृदयदेखि नै भनेका हुन् भने सरकार र सरोकारावाला निकायले समन्वय सहजीकरण किन नगर्ने ? अहिलेको अवस्थामा पीडितको बचत फिर्ता हुने कुरा प्रधान हो । अरु नियम कानुन अनुसार हुँदै जाला । यसमा सरकार, सहकारीकर्मी, सरोकारवाला निकाय सबैको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका आजको आवश्यकता हो ।