सम्पादकीय
कुनै जमाना यस्तो थियो, जुन बेला चिठ्ठीपत्र बाहेक अरु सूचना आम सञ्चारको सशक्त माध्यम अरु कुनै थिएन । तर, आज यस्तो समय आएको छ, जुन बेला सूचना सञ्चारमा आएको आमुल परिवर्तनले चिठी पत्रको जमाना अन्त्य भएको छ । यो कुनै युगको एकादेशको कथा र इतिहास बनिसकेको छ । आज डिजिटल युग, कुनै सञ्चार संवाद गर्न क्षणभरमै संसारको जुनै पनि स्थानमा फेस टु फेस गर्न सकिने सुविधा र प्रविधिको विकास भएको छ । डिजिटल दुनियाँमा उल्लेखनीय उभार आए पनि सरकार, यसको संयन्त्रमा भने अपेक्षित सुधार, विकास र परिवर्तन आएको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हुलाक कार्यालय हो । आज पनि हुलाक कार्यालयको भूमिकालाई समय सापेक्ष सरकारले बदल्न सकिरहेको छैन ।
१९३५ सालमा स्थापित नेपाल हुलाक घरबाट सुरु भएको हुलाक सेवा अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा छ । युद्धको समयमा शत्रु सेनाले समेत अवरोध गर्न नपाउने जस्ता विशेषता भएको हुलाक सेवालाई सरकारका लागि महत्वपूर्ण सेवा मानिन्छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ ले डाँक सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको पहिलो सूचीमा राखेर यसमा हड्ताल र अवरोध गर्न नहुने भनेको छ । हुलाकमार्फत अहिले पनि विभिन्न कागजपत्र पठाउने क्रम ठप्प भने भइसकेको छैन । बैंकहरुले आर्थिक वर्षको मसान्तमा पठाउने पत्र, अदालतका मिसिल र प्रतिउत्तरपत्र, विभिन्न कार्यालयले अर्काे कार्यालयलाई पठाउने पत्रहरु पनि हुलाकबाट बढी जान्छन् । अहिले धेरैजसो सरकारी पत्र तथा परिपत्र इमेल र अनलाइन प्रविधिमार्फत नै कार्यालयहरुमा पुग्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा हुलाक सेवाको प्रयोग कम हुँदै जाँदा सरकारलाई हुलाक कार्यालयहरु खर्च मात्रै बढाउने ठाउँ बन्न पुगेका छन् । हुलाक कार्यालयहरुले चालु खर्च समेत धान्न सक्ने गरी सेवा शुल्क उठाउन नसकेकाले सरकारले खर्च कटौतीका लागि पनि विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको छ । वर्षमा साढे तीन अर्ब खर्च गर्ने हुलाक सेवाले ५० करोड रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । यही अवस्था प्रतिको गुनासो र समस्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारले भौतिक रुपमा पठाउनुपर्ने सरकारी चिठ्ठीपत्र हुलाकमार्फत नै पठाउन अनिवार्य गरेको छ । सरकारले नै सरकारी हुलाक सेवा प्रयोग गर्न छाडेपछि गत १ असोजमा सचिव बैठकले सरकारी चिठ्ठीपत्र र कागजात हुलाकमार्फत् पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
हुलाक सेवाबारे सामयिक रुपमा पुर्नसंरचना र भूमिका परिवर्तन अपरिहार्य छ । हुलाक सेवाका सेवाग्राही कम भएको, सेवा प्रभावकारी नभएको र समयअनुसार सेवा विस्तार र सुधार नगरेकाका कारण नेपाल सरकारको सबैभन्दा कमजोर र फुर्सदिलो निकायको रुपमा हुलाक कार्यालय आलोचित छ । अहिले ढिलै भए पनि सरकारले हुलाक कार्यालयको भूमिका केही परिवर्तन सहित पालिका स्तरमा केन्द्रित गर्न खोजेको छ । ‘एक पालिका एक हुलाक’ कायम गर्ने र हुलाक सेवा अन्तर्गतका १ हजार ६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार अब सबै स्थानीय तहमा एउटा हुलाक कार्यालय हुनेछन् । संघीयतापछि पनि पुनर्संरचना नभएको हुलाक सेवा अब पुनर्संचना गर्नैपर्छ ।