सम्पादकीय
विश्व्यापी रुपमा देखिएको छ आर्थिक संकट । यो संकटले सर्वत्र जनजीवन सकसमा छ । नेपाल त अझ बढी मारमा देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा चरम संकटको अवस्था छ । कैयन सहकारी डुबिसकेका छन्, कयौं न चल्नु न बन्द गर्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । हजारौं बचतकर्ताका अरबौ रकम अपचलन गरेर मूख्य सञ्चालकहरु फरार अवस्थामा छन् । साना ठुला व्यापार व्यवसाय सबैमा चौपट छ । कति व्यवसायीको उठिबास भइसकेको छ । कति उद्योग व्यवसायी बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण किस्ता व्यवस्थापन गर्न नसकेर मानसिक रोगी बनिरहेका छन् । अर्को तर्फ गाउँ समाजमा मिटरब्याजमा पैसा लगाउनेहरुको रजगज, शोषण भिन्नै छ । जसबाट चरम ठगिएका मिटरब्याजी पीडितहरुले पटक–पटक आन्दोलन गरिरहेका छन्, तर सरकार सुनुवाई र सम्बोधन होइन, थामथुम पार्दै आफ्नो फेस सेभिङको खेतीमा मात्र उद्धत छ ।
मिटरब्याजी साहुकारका कारण यसबिचमा कतिले आत्महत्या गरेका छन्, कतिले चरम दुव्र्यवहार, ज्यादती तथा यौन हिंसा भोगिरहेका छन् । अहिले तिनै मिटरब्याजपीडित पूर्वी सिमाना काँकडभिट्टास्थित मेची पुल र पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट २३ दिनअघि निर्णायक आन्दोलनको शंखघोष सहित सिहंदरबार सम्मको ‘न्याय मार्च’मा निस्किएका छन्् । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्ने, जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण, फर्जी लिखतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुको छ । सरकारले यसअघि गठन गरेको मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा ६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी परेका थिए । जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ उजुरीको मिलापत्र गरिएको छ भने दुई सय १८ बिघा १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । पीडित र साहुकारबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकि साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको छ ।
मिटरब्याजी पीडितहरुको अहिलेको आन्दोलन नयाँ होइन, यसअघि पनि पैदल हिँडेरै काठमाडौं आएर माइती घरमा धर्ना समेत बसेका छन् । सरकारले त्यसबेला मिटरब्याजी पीडितको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन सहित केही सहमति गरेर घर फिर्ती गरायो । यही क्रममा सरकारले मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग पनि बनायो तर, सरकारले तदारुकताका साथ प्रक्रिया र काम अघि नबढाएको पीडितको गुनासो छ । अझै ३० हजार मिटरब्याजी पीडितको समस्या सुल्झिँन बाँकी नै छ । मिटरब्याजी साहुकार र लघुवित्तले जग्गा–जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्यायको ढोका ढकढकाउन फेरि सिंहदरबार आइरहेका छन् । यति सम्म कि अब लत्ताकपडा र झोला भिरेर सयौँ किलोमिटरको राजमार्गमा पैदल यात्रा गरिरहेका पीडितहरू माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने अठोट गरिरहेका छन् । सरकारले यदि मिटरब्याजी पीडितहरु साँच्चिकै मारमा छन् या छैनन् ? गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यो समस्यालाई तत्कालको आन्दोलन या आक्रोश भरथेग गर्ने हिसाबले मात्र प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सम्बन्धित सरोकारवालाले लिनु हुन्न । यसकै सही र यथोचित दीर्घकालीन समाधानमै सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । घुमाउरो मौनताले गरिबहरु थप गरिब र पीडित हुने र धनीहरु सत्ता र शक्तिको संरक्षणमा हुने कुरालाई कसैले पनि प्रोत्साहित नगरुन् ।
