सम्पादकीय
बेरुजु अर्थात् बेरीतसँग भएको खर्च, रुजु गर्दा नमिलेको हिसाब । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ ले प्रचलित कानुनबमोजिम रित नपु¥याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले गरेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु मानिन्छ । चाहे संघीय तहमा होस् या प्रदेश या स्थानीय तह, सबैजसो सरकारी तहमा यस्तो हिसाबको बेरुजु डरलाग्दो देखिन्छ । पछिल्लो वर्षको तथ्यांकले पनि सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता चाहने जो कसैलाई झस्काउँछ । गत आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ४ करोड बेरुजु देखिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा साढे ५ प्रतिशतले बढी हो । जसमा म्याद नाघेको पेस्की बेरुजु मात्रै २४ अर्ब ७३ करोड पुगेको पाइएको छ । यसले नेपालको आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वमा गम्भीर प्रश्न र संशय पैदा गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३७.६८ प्रतिशतले बढेको छ ।
सरकारले सुशासन, वित्तीय अनुशासन, मितव्यीताको रटान त वर्षौदेखि लगाइरहेको छ । दुर्भाग्य, यता नीति नियम विपरीत बेरुजुको चाङ भने बढेको बढ्यै छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु देखिनुका एक दर्जनभन्दा धेरै कारण औँल्याएको छ । बिलभन्दा बढी भुक्तानी गरेको, बढी तलब तथा ग्रेड भुक्तानी भएको, शीर्षक फरक पारी खर्च लेखेको, ढिलो भुक्तानी गरी जरिवाना तिरेको, सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको निरीक्षण गरी लिलाम बिक्री प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको लगायत कारण प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, भुक्तानी दिन बाँकी खाता तथा कच्चावारी प्रमाणित नगरी भुक्तानी दिएको, नियमअनुसार लाग्ने कर कट्टा नगरेको, भेरिएसन परिमाणको प्राविधिक पुस्ट्याइँ र कारण पेस नगरी रकम भुक्तानी गरेको, समयमा पेस्की फस्र्याेट नगरेको, आवश्यक बिल, भर्पाइ, कागजात, प्रमाणबेगर भुक्तानी गरेको, लागत अनुमानबेगर कन्टिन्जेन्सी खर्च गरेको लगायत कारण बेरुजु देखिएको छ ।
वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुँदा बेरुजु बढ्दै गएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणले हरेक वर्ष सरकारको कारोबार र बेरुजुको हिसाब निकाल्छ । यसलाई बेरुजुको प्रारम्भिक रिपोर्टको रुपमा हेरिन्छ । बेरुजु देखिनु नै भ्रष्टाचार, अनियमितता हो भनेर भन्न सकिदैन, हुँदैन । तर, यति ठुलो मात्रामा जे जस्तो बेरुजु र त्यसका पछाडि कारणहरु देखिएको छ । त्यसले सरकार, कर्मचारीतन्त्रमा स्वेच्छाचारी मनोमानी प्रवृत्ति बढेको मात्र होइन, भ्रष्टाचार, अनियमितता तर्फ नै उन्मुख रहेको प्रष्ट संकेत गर्छ । अतः जानाजान वा लापरबाहीसाथ कारोबार गरी हानि–नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो बेरुजु रकम सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गएर बिद्यमान बेरुजु समस्या हल गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले तदारुकताका साथ कदम चाल्नुपर्छ । र भोलिका दिनमा बेरुजु समस्याको पुनरावृत्ति हुन नदिन समेत राज्य संयन्त्रलाई संस्थागत प्रणालीबाट मात्रै सञ्चालन हुने पद्धतिको विकास गरिनु पर्छ । कुनै सत्ता, शक्ति, पहुँचवाला नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारीको ठाडो तोक र निर्देशनमा होइन, बिद्यमान नीति, ऐन नियम र प्रणाली नै सर्वोपरी हुने अभ्यास अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शितालाई समेत उल्लेख्य टेवा पु¥याउनेछ ।
