सम्पादकीय
कालीगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना सुरुवातदेखि नै विवाद र बहसमा छ । संघीय सरकारले यस परियोजनासँगै बजेट बिनियोजन गरेर कार्यक्रम अघि बढाउदाकै बखत त्यसबेला संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकार बिच तसल समेत भयो । कारण तत्कालीन संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी संघीय सरकारले एकतर्फी रुपमा अघि बढायो । गण्डकी प्रदेश सरकारले परियोजनाको चर्को बिरोध ग¥यो । यद्यपि, यसका बारेमा केन्द्रीय स्तरबाट जुन ढंगले प्रदेश सरकार र सरोकारवालासँग छलफल, समन्वय हुनुपथ्र्यो, त्यसो हुन भने सकेन । अहिले सोही डाईभर्सन परियोजनाको विषय गण्डकी प्रदेश संसदमा प्रवेश पाएको छ । यस परियोजनाको खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री एमाले नेता बिष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । २०६८ असारमा यो परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार सिँचाइका लागि कुल १८ अर्ब ४८ करोड, १८ लाख २२ हजार र जलविद्युत आयोजनातर्फ २१ अर्ब, ६२ करोड, ३० लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । २०७०÷०७१ साल यता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको योजना समेटिँदै आएको छ । दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म थप ७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पानी झार्ने र त्यहाँ २६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने पनि योजना छ । त्यहाँ झारिने पानीबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुमा १ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने योजना छ । यसका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस परियोजनाका लागि बुटवलमा कालीगण्डकी आयोजनाको कार्यालय समेत स्थापना गरिएको छ । कार्यालय उद्घाटन भए लगत्तै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच पक्ष÷विपक्षमा बहस पेचिलो बन्दै आएको छ । गण्डकी प्रदेशका नेताहरु भने यो परियोजनाको विपक्षमा छन् । एमालेकै उपमहासचिव तथा गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, कांग्रेस नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि कालीगण्डकी डाइभर्सनको विपक्षमा छन् ।
परियोजना किन खारेजी गर्ने त ? यो सवालमा यथेष्ट छलफल र बहस आवश्यक छ । कालीगण्डकी डाईभर्सन अहिलेकै डिजाइन अनुसार अघि बढाइए रुपन्देही र कपिलवस्तुका ६३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ, स्थानीय लाभान्वित हुन्छन् । तर, अहिलेको बिरोध र भिन्न पाटो पनि कस्तो छ ? संघीय सरकारले कम आँकलन गर्नुहुन्न । कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्दा खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको अभावमा खण्डहर हुने, पानीका स्रोत सुक्दै जाने, नदी स्रोतमा आश्रित जनताको आयआर्जनको बाटो बन्द, पवित्र धार्मिक स्थल देवघाटधामको धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्व ह्रास हुनेजस्ता खतरा छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका जनतालाई र समग्र गण्डकी प्रदेशलाई पर्ने असरलाई नजरअन्दाज गरिनु हुन्न । यसका लागि अहिले प्रदेश संसदमा संकल्प प्रस्ताव जुन दर्ता भएको छ । यसमा घनिभुत छलफल गरेर परियोजना कुन हिसाबले ठिक र कुन कुन हिसाबले बेठिक भन्ने निक्र्यौल बस्तुगत ढंगले गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यसमा गण्डकी प्रदेश संसदले समयमै यथोचित प्रस्ताव पारित गरेर संघीय सरकारलाई थप दबाब सिर्जना गरोस् ।