सम्पादकीय/ केही साता यता देशका बिभिन्न स्थानमा सडकमा दुध पोखेर किसानहरु आक्रोशित र आन्दोलित छन् । दुध नै पोखेर आन्दोलित भएको विषयमा समर्थन र बिरोधमा आवाज व्याप्त छ । किसानहरुको आन्दोलनमा समर्थन गर्नेहरु किसानको भावना र मर्का सरकारले बुझ्न नसकेको, बक्यौता उठाउन र बजारिकरणमा सहजीकरण सहयोग नगरेकोमा रोष व्यक्त गरिरहेका छन् भने किसानको माग सम्बोधन नभए पनि दुध पोखेरै बिरोधमा उत्रिने कार्यशैली गलत भएको बताइरहेका छन् । यसरी दुध नै पोखेर बिरोधमा उत्रिनु भन्दा दुधको बहुआयामिक उपयोग गरेर अरु चिजबस्तु उत्पादन गर्नेमा ध्यान दिन सुझाइरहेका छन् । र आन्दोलनका लागि अरु विकल्प आत्मसाथ गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता नपाएका देशभरका दुग्ध किसान आन्दोलित छन् । उनीहरुले भिन्न भिन्न रुपमा आन्दोलन गरेर बक्यौताका लागि दबाब बढाइरहेका छन् । काभ्रेका किसानले सडककिनारमै दुध उमालेर स्थानीयलाई खुवाएर सांकेतिक बिरोध जनाउदै बनेपा चारदोबाटोमा किसानले आधा घण्टा चक्काजाम गरे । काभ्रेका किसानले मात्रै दुध बिक्री गरेको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । पूर्वी नवलपरासीका दुग्ध किसानले कावासोतीको फलफूल चोकमा दुध पोखेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा एक घण्टा चक्काजाम गरे । पश्चिम नवलपरासीका दुग्ध किसानले कृषि र उद्योगमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरे । कैलालीका किसानले पनि अत्तरियामा भेला भएर दुध पोखेर विरोध जनाए । रूपन्देहीका किसान प्लेकार्ड बोकेर बुटवलको सडकमा प्रदर्शन गरे । बाराका किसानले निजगढमा, चितवनका किसानले रत्ननगर, मकवानपुरका किसानले हेटौँडा बजारमा चक्काजाम गरे । मकवानपुरका किसानले प्रदेश कृषि मन्त्रालयमै पुगेर दिए धर्ना दिए ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अनुसार दुग्ध किसानले भदौदेखि बेचेको दुधको पैसा पाइरहेका छैनन् । ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता भइसकेको छ । आठ महिना भइसक्दा पनि दुधको रकम नपाएपछि गाईभैँसीलाई दाना खुवाउन, बैंकको ब्याज–किस्ता तिर्न, घरखर्च चलाउन कठिन भइरहेको छ । पुरानो बक्यौता नउठेको मात्रै होइन, किसानले उत्पादन गरेको दुध डिडिसीले किन्नसमेत छाडेको छ । एकातिर दुधको भुक्तानी नपाउने, उचित मूल्य नपाउने, अर्को तर्फ बिक्रीको समस्याले किसान विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुखद र गम्भीर कुरा हो । दुध बेचेरै गुजारा गर्नुपर्ने र ६ महिनासम्म भुक्तानी नपाउँदा किसान कसरी बाँच्ने ? किसानका लागि मात्र होइन, राज्यको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारका लागि पनि यो अहम् प्रश्न हो । किसानले आफुले उत्पादन गरेको दुधको भुक्तानी पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने, सडकमा दुध पोख्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था कति पीडादायक छ । यस बाहेक दुधको बिक्रीको अनिश्चितता, उत्पादनका आधारमा अनुदान हुनु पर्नेमा पावर र पहुँचका आधारमा जे भइरहेको छ । कृषि क्रान्तिका ठुला ठुला नारा अलाप्ने राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्वले सरकार हाँक्दै गर्दा दुग्ध किसान जसरी सडकमा दुध पोख्न अभिसप्त छन्, यसले किसानहरुलाई उद्यमबाट जबरजस्त निरुत्साहित गरिरहेको छ । यसलाई तत्काल रोक्न र किसानका माग सम्बोधन गर्न मुख्यतः सरकार, दुग्ध विकास संस्थान र सम्बन्धित निकायले पहल, समन्वय र नेतृत्वदायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।