सरकारमा दलित समुदायको उपेक्षा

सम्पादकीय
यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । यस उन्नत व्यवस्था अनुसारको प्रगतिशील संविधान छ । संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी र धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसाथ गरेको छ । यद्यपि, समाबेशी अभ्यासका रुपमा राज्यका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तह सम्म हेर्ने हो भने अझै पनि उदेक लाग्दो अवस्था बिद्यमान देखिन्छ । सरकारदेखि मूलधारको राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वको इच्छा शक्ति नहुँदा समाबेशी सरकार र राजनीतिक दलबाटै मजाकको विषय बनिरहेको छ । पुरानो सत्ता गठबन्धन बदलेर नयाँ समीकरण अनुसार हालै बनेको संघीय सरकार, त्यसको मन्त्री परिषदका अनुहार हेर्ने हो भने पनि समाबेशीताको भद्दा मजाक गरेको प्रतीत हुन्छ । यस सरकारमा समाजबाट सबै भन्दा बढी उपेक्षित दलित समुदायको एक जना पनि प्रतिनिधित्व छैन ।

हुन त यतिबेला सरकारको ध्यान देशमा विद्यमान आर्थिक मन्दी, गरिबी र बेरोजगारीको समस्या हल गर्नमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । देशको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, उही पुरानो राजनीतिको कुरुप खेलका कारण सरकार फेरबदलको चक्र चलिरहेको छ । पछिल्लो एक डेढ वर्षकै अन्तरालमा दुई पटक सरकार समीकरण फेरबदल भइसकेको छ । जसले भ्रष्टाचारका अनेकन काण्ड सार्वजनिक हुने, त्यसमा दलहरूले आफू र आफू निकटकालाई जोगाउने, सुशासनमा ध्यान नदिने, देशका समस्या समाधान भन्दा पनि सत्ताको स्वादमा रमाउने अवस्थाले आम नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढिरहेको छ । यही परिवेशमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांगे्रससँगको गठबन्धन तोडी एकाएक एमाले सहितका दलहरूसँगको गठबन्धन गरेर सरकार बनाएका छन् । यसबाट थप केही होला कि भन्ने नागरिकमा आशा पलाएको थियो । बिडम्बना यो आशा मन्त्रीपरिषद विस्तारकै बेला निराशामा परिणत भएको छ । देशको राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका प्रचण्ड क्याबिनेटमा दलितलाई निषेध गरिएकोमा चौतर्फी चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

अहिलेको गठबन्धनकै दाबी र भनाईलाई आधार मान्ने हो भने वर्तमान समीकरणको सरकार वामपन्थी र प्रगतिशील गठबन्धन सरकार हो । यस बेला प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा खस आर्यको वर्चस्व हुनु तर, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको र समाजमा सबैभन्दा पछि परेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । अरु सरकारले जे जस्तो गरे पनि प्रचण्ड नेतृत्वमै संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै यो हद सम्मको दलितलाई बेवास्ता गर्र्ने कुरा राम्रो होइन । कुनै जाति समुदायको नेता पटक पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नै पर्ने, रोजेको मन्त्रालय पाउनै पर्ने तर कुनै समुदायको संविधानतः व्यवस्था भएको अधिकार अनुसार पनि कहिल्यै प्रतिनिधित्व हुन नपाउने कारण के हो ? यसरी देखादेख, जानाजानी संविधानको धज्जी उडाउने र दलित उपेक्षित समुदायको अपमान, विभेद र वञ्चितीकरण गर्ने काम भत्र्सनायोग्य छ । अब सदैव दलित र अरु उपेक्षित जाति, समुदायलाई खेलौना मात्र बनाउने, चुपचाप सम्बन्धित समुदायले मौनता साँध्ने दिन गए भनेर बुझ्न र बोध गर्न सरकार, राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वले ढिला नगरोस् । अन्यथा, यसको मूल्य महँगो पर्न सक्नेछ ।