सम्पादकीय
देश कति भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथितिमा डुबेको रहेछ भन्ने तथ्य पछिल्लो सुन काण्ड, यसको अनुसन्धान, सम्लग्नता र सरकारको कदमलाई हेरे प्रष्ट हुन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट ६० किलो र इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप)मा लुकाई ल्याइएको साढे नौ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले सुन तस्करको जञ्जालको असली मुहार मुखुण्डो उघारी दिएको छ । नेपालदेखि चाइना सम्म, नेता, तिनका सन्तानदेखि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सम्मको सम्लग्नता पुष्टिले डरलाग्दो परिदृश्य देखाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक पछि अर्को अबैध सुन बरामदको खबर, त्यसपश्चात हुने चलखेलले यो सामसुम हुने गर्दै आएको छ । अहिले सुन प्रकरणले तातेको छ । सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै सरकारले कार्यान्वयन थालेको छ । अब गृहमन्त्रालयले यस प्रकरणमा सम्लग्नलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याएर सुन तस्कर नियन्त्रणमा ठोस कदम चाल्न सक्छ कि प्रत्यक्ष परोक्ष दबाबमा रहेर यसको मात्र ‘सेफ ल्यान्डिङ’ मा पुग्छ ? निकट समयमै अवश्य देखिने छ ।
प्रतिवेदन बुझाए पछि गृह मन्त्रालयको ‘एक्सन’ सकरात्मक छ । सुन तस्करमा सम्लग्न रहेको आरोप लागेका पूर्व राष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दीपेश पुनलाई पक्राउ गरिएको छ भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का प्रमुख किरण बज्राचार्यसहितका अधिकारीलाई विभागीय कारबाही थालिएको छ । एआइजी बज्राचार्यसँगै एसपी सञ्जयसिंह थापा तथा डिएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई हेडक्वार्टर तानिएको छ । आयोगको सुझाव अनुसार उनीहरूले अनुसन्धानका क्रममा तस्करीमा जोडिएका ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएको ठहर छ । सिआइबीले पूर्व सभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, विद्यार्थी नेता पुन, व्यवसायी जीवन चलाउने, पूर्वउपराष्ट्रपतिका सल्लाहकार जीवन गुरुङलगायत हाई प्रोफाइललाई उन्मुक्ति दिएको थियो । यद्यपी उनीहरु सँग अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले कार्यालयमा नै बेलाएर सात घण्टा बयान लिएको थियो ।
सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले जे निर्णय गरेको छ, त्यो सकरात्मक छ । तर, प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको हाइ प्रोफाइल नेताकाहरुका निकट व्यक्तिहरुलाई मुद्दा चलाइएको छैन । उनीहरुलाई सत्ता र शक्ति केन्द्रकै संरक्षणमा घुमाउरो तबरबाट जोगाउने खेल हुन्छ कि भन्ने सर्वत्र संशय छ । उसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंमले सरकारको प्राथमिकता सुशासन रहेको दोहो¥याइ रहेका छन् । उनमा साँच्चिकै केही गर्ने हुटहुटीको आभाष छ, गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रति आम मानिसहरुको भारी अपेक्षा छ । यसका लागि गृहमन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर तस्करीविरुद्ध निर्ममतापूर्वक कदम चाल्न जरुरी छ । यसमा यदि, तर भन्ने जस्ता कुनै पनि बाहनाबाजी गर्ने अवस्था आयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । दोषी नउम्किने र निर्दोष नफस्ने गरी सरकारले काम गर्न सक्यो भने जनताबाट वाहवाही पाउनेछन् । नत्र नेपाली उखान ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्स’ भने झै हुनेछ ।
