सम्पादकीय
नेपालको मुख्य पेशा व्यवसाय कृषि । कृषिमै जीवन निर्वाह र निर्भर परिवार ठुलो छ । तर, पछिल्लो समय कृषि कर्म गर्ने किसानहरुको संख्या भने क्रमशः घट्दो छ । युवा, दक्ष, उर्जाशील जनशक्ति बिदेश जाने, खेतीयोग्य जमीन बाँझो बन्ने क्रम बढ्दो छ । भएका किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजले पनि बजार नपाएर तरकारीजन्य चिज र दुधहरु सडकमा पोखेर आन्दोलन गर्न किसानहरु बिबश छन् । तीन तहको सरकार भने किसानलाई प्रोत्साहित र कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति, योजना त बनाइरहेको छ तर, यो कसरी बनिरहेको छ ? यसको कत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र असली किसानहरु कति लाभान्वित भएका छन् ? भन्ने विषय अनुत्तरित अवस्थामा छ ।
किसान र कृषि अनुदानको पछिल्लो तथ्य र तथ्यांकले धेरेलाई झस्काउँछ । बिभिन्न दाताले नेपाली किसानका लागि दिएको अनुदान तथा ऋण सहयोगको ठूलो रकम कर्मचारीको तलब–भत्तामै दुरुपयोग भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० देखि सुरु भएको ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना’का लागि चालू आव ०८०÷८१ मा प्रदेशबाट खर्च हुने गरी ससर्त विनियोजन भएको ६३ करोड ७६ लाखमध्ये ३२ करोड ७४ लाख मात्रै किसानलाई वितरण गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ । यो परियोजना मधेश र लुम्बिनीबाहेक गण्डकी लगायत पाँच प्रदेशका ३४ जिल्लाका एक सय पालिकामा सञ्चालन हुनेछ । गण्डकीका गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र बागलुङका स्थानीय तहमा परियोजना कार्यान्वयन हुनेछ । जसका लागि ६३ करोड ७६ लाखमध्ये दुई करोड ४१ लाख ९० हजार रुपैयाँ तालिम गोष्ठीका लागि छुट्याइएको छ । अनुगमन भत्ताका लागि ३९ लाख बिनियोजन छ । कर्मचारीको बैठकभत्ता, चिया र खाजाका लागि सवा करोड छ । यस परियोजनाको परामर्शमा मात्रै साढे १३ करोड खर्च व्यवस्था गरिएको छ ।
विज्ञको परामर्श, व्यवस्थापन या बिबिध विषयमा खर्च नहुने या नगर्ने भन्ने हाम्रो आशय कदापि होइन । यद्यपि, अहिले दाता र कर्मचारीबाट जे जस्तो कार्यविधि, अभ्यास र बेथिति अनुदानका नाममा निम्तिएको छ, त्यो निकै अस्वभाविक र अशोभनीय छ । अहिलेको परियोजना खाका अनुसार किसानलाई ५० प्रतिशतसम्म मात्रै बजेट जाने स्वयंम् सम्बन्धित अधिकारी स्वीकार मात्र गर्दैनन्, यो आवश्यक भएको दाबी समेत गर्छन् । तर, परियोजनाको ५० प्रतिशत रकम पनि किसानले नपाउने, दाता र परियोजनाका कर्मचारीले ठूलो रकम भोगचलन गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हिसाबले सही र जायज हुन सक्दैन । यो किसानका नाममा कर्मचारी, सीमित व्यक्तिहरुको मनपरी र अघोषित लुट हो । यो विगतदेखिकै विकृत कार्य हो । पुरानो मोडलको बेथितिले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सम्ममा पनि निरन्तरता पाउनु दुर्भाग्य हो । परियोजनाबाट लक्षित किसान कति लाभान्वित भए ? त्यो मुख्य सवाल हुनुपर्छ । ५० प्रतिशत रकम पनि किसानले नपाउने, तर दाता र परियोजनाका कर्मचारीले ठूलो रकम भोगचलन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले यस्तो रकम स्वीकार नगर्ने या किसानमैत्री अनुदान मोडेल र सही प्रणालीको सुरुवात गर्नु जरुरी छ ।
