सम्पादकीय
नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, संघीय र प्रदेश सभाको चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुन सकेन । जसको कारण दलहरु बिच मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यही बाध्यताको फाइदा उठाउने राजनीतिक दलहरुको प्रयासमा देश सुरुवातदेखि नै अस्थिरताको शिकार बन्यो । सामान्यतः संसदको पहिलो दल बनेको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बनाउने प्रचलन भए पनि तेस्रो बनेको नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो पनि सँगै चुनावी समीकरण बनाएर गएका नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीलाई पन्छाएर एमालेको साथमा समर्थनमा सरकार बनाए । यस्तो समीकरण महिना दिनमै भत्कियो र पुरानै सत्ता समीकरण ब्युँताइयो । एमाले प्रतिपक्षीमा पुग्यो । यसको वर्षदिन पुरा भए लगत्तै समीकरण बदलियो र फेरि माओवादी एमाले, रास्वपा लगायतको सरकार बनेको छ ।
सरकार बन्नु र भत्कनु मात्रको नियति नेपालको छ । जुन या जसको सरकार बने पनि नेपाल र नेपालीको पक्षमा उल्लेख्य कार्य हुन सकिरहेको छैन । अहिलेको सरकारले पनि मंगलबार न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमको प्रकृति हेर्दा आम नेपालीको अपेक्षाकृत भन्दा पनि केही आशा र उत्साह जगाउने खालको भने छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको बिद्यमान शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने र सबै कालखण्डको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने पाँचदलीय सत्तागठबन्धनको प्रतिबद्धता र प्राथमिकतामा राखेको छ । छरितो सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि ‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संकल्पमा छ । ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पु¥याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने संकल्प गरिएको छ । प्राथमिकताका १३ वटा विषय र क्षेत्र समेटिएको दुई हजार ६ सय ९४ शब्दको संकल्पपत्रमा आगामी दिनमा सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्ने कामलाई बुँदागत रूपमा समेटिएको छ ।
हुन त यो देशमा जति पनि सरकार बने, उनीहरुले न्युनतम साझा कार्यक्रम होस् यो अरु नीति, योजना र कार्यक्रम । पढ्दा, सुन्दा र हेर्दा सबै राम्रा नै हुन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन नहुने समस्या व्याप्त छ । अहिले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । सुशासन, समृद्धिको नारा मात्र गुञ्जयमान छ । भ्रष्टाचार, बेथितिले गाजेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उस्तै सुस्तता छ । युवाहरुको विदेश पलायन दैनिक बढ्दो क्रममा छ । नेपालमै भएकाहरुमा पनि चरम निराशा छ । यसबेलामा सरकार जे जस्ता कारण र तर्कहरु राखेर परिवर्तन भएको छ । यो केबल सत्ता स्वार्थका लागि मात्र सीमित हुनुहुँदैन । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने फोहोरी खेलले देशले धेरै मूल्य चुकाइसकेको छ । अब पनि फेरि उही खराब प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नेपाल र नेपालीका लागि घातक हुनेछ । स्वयंम् सत्ता सञ्चालक दल र नेताका लागि पनि भोलिका दिनमा जनताका माझ पुग्न कठिन दिन आउन सक्नेछ ।