सम्पादकीय
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । २०७२ सालमा जारी संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख छ । धारा ३१ को पाँचवटा उपधारामा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जसअनुसार उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा, आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने लगायतका हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, राज्यले देशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिरहेको छैन । बरु तिनै पढ्न गएका विद्यार्थीहरुले कमाई गरेर पठाएको रेमिट्यान्समा नै रमाइरहेको प्रतीत हुन्छ । अलिहे पनि नेपाल एउटै देश भित्र दुई खालको शिक्षा छ । गरिब, विपन्नका लागि एक खालको र धनाढ्य, सुविधा सम्पन्न व्यक्तिहरुका लागि भिन्न किसिमको शिक्षणको अभ्यास छ । जसका कारण नेपाली समाजमा ठुलो असमानता बिद्यमान देखिन्छ । अर्को तिर सरकारले देश भित्रै उच्च गुणस्तरको शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्था र वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । यसकै उपज पछिल्लो समय उच्च शिक्षाका नाममा बिदेशिन युवायुवतीको संख्या अधिक छ । यसरी विद्यार्थी बिदेशिँदा नेपालबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीसँगै पछिल्लो ८ महिनाको अवधिमा ८० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा विदेशिएको छ । यस वर्ष सेवा व्यय १ खर्ब २२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । यसमध्ये ८० अर्ब शिक्षामा विदेशिँदा भ्रमण व्ययमा ४२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । यस वर्ष सेवा व्यय गत वर्षको तुलनामा ४५.७ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्ष ८ महिनामा शिक्षा र भ्रमणमा जानेले ८४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा लगेका थिए । त्यसमध्ये विद्यार्थीले ५४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगेका थिए ।
विद्यार्थीहरु उच्च गुणस्तरीय शिक्षा अध्ययनका लागि (स्टुडेन्ट भिसा) मा विदेश जानु त नराम्रो कुरा होइन । तर, पढ्नका लागि बिदेश गएका सम्भवतः ८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी आफुले आर्जन गरेको शिक्षाको यथोचित उपयोगका लागि देश फर्किएका छैनन् । बिदेश तिरै पढ्ने, काम गर्ने, बरु परिवार नै उतै लैजाने र व्यवस्थित रुपमा कार्ड बनाएर स्थायी बसोबास गर्ने प्रवृत्ति नै अत्यधिक बढेको छ । यो पछिल्लो ट्रेन हेर्ने हो भने ठुलो संख्यामा युवा पुस्ता आफ्नो घर गाउँ र देश फर्किने सम्भावना देखिन्न । अर्को तर्फ देशको ठुलो धनराशी विदेश पुगिरहेको छ । अहिले नेपालमा पर्यटक आगमनबाट आयमा यसवर्ष उल्लेख्य वृद्धि भए पनि शिक्षा र भ्रमण व्यय बढ्दा सेवा खाता भने घाटामै देखिएको छ । अब उच्च शिक्षा देशमै गुणस्तरीय दिने र शिक्षा, योग्यता, दक्षता अनुसारको रोजगार पनि देशमै दिने व्यवस्था गर्न तत्काल पहलकदमी नलिने हो भने भोलिका दिनमा गम्भीर समस्या र संकटहरु देखा पर्ने निश्चित छ । तसर्थ, ठुलो संख्यामा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई देशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिने, विदेश नै जान परे पनि सके सम्म कम पैसामा जान मिल्ने, गएकाहरु देश फर्किने व्यवस्था र वातावरण नगराउने हो भने यो देश क्रमशः खाली हुँदै जानेछ । यसमा तीन तहको सरकार गम्भीर बनोस् ।