सम्पादकीय
भूमि प्रकृतिप्रदत्त सम्पदा हो । कृषि प्रधान देश नेपालका लागि भूमि मुख्य उत्पादनको साधन हो । यो मानव जातिका लागि गास, बास, कपास र जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने मुख्य स्रोत हो । यो कृषि तथा खाद्य उत्पादन, उद्योग धन्दा कलकारखानाका विभिन्न कच्चा पदार्थ उत्पादनका साथै मानव जीवन र जीविकाका अधिकांश दैनिक क्रियाकलापहरूको मुख्य थलो हुनुका साथै सांस्कृतिक पहिचान र समृद्धिको आधार हो । यसर्थ भूमि मानव जीवनको अभिन्न हिस्सा हो । सरकारले प्रत्येक किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासबिहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था, भूमिमाथि किसान र भूमिहीन सुकुम्बासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, मुक्त कमैया, कम्हलहरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर, घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था, भूमि ऐन (२०२१) मा व्यवस्था गरेको छ । यसकै लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगको परिकल्पना गरेको थियो ।
यसरी गठित भूमि आयोग मार्फत् केवल भूमिहीन सुकुमबासी, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानको उद्देश्य मात्रमा सीमित थिएन । वर्षौंदेखि थाँती रहेका भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरी गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउनु पनि थियो । नेपालको संविधानमा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समाजवादप्रति उन्मुख रहेको कुरा उल्लेख छ । संविधानमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भएको कुरा उल्लेख छ । सम्पत्तिको हक अन्तर्गत ’भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुनबमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने’ प्रावधान उल्लेख छ । धारा ३६ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक र धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हकको व्यवस्था’ उल्लेख छ । साथै धारा ४० मा दलित भूमिहीनलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
अहिले भूमि आयोग खारेजीको अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतले समेत ३० चैतमा नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न भनेर दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दियो । जसले भूमि आयोगको औचित्य माथि प्रश्न उब्जिएको छ । एउटा सरकारले भूमि आयोग बनाएको प्रतिशोधमा अर्को सरकारले खारेज गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर छ । सरकार वर्ष दिन नहुँदै परिवर्तन भइरहने र हरेक काम सरकार परिवर्तनसँगै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था बिद्यमान छ । भूमि आयोग पनि त्यही नियति भोगिरहेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले जुनसुकै सरकार आएपनि कहिल्यै न्याय पाउन सकेनन् । यो वर्गलाई हरेक राजनीतिक दलहरुले भोट बैंकको राजनीतिको रुपमा प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । विगतमा अरु धेरै आयोगहरु बने र सरकार परिवर्तसँगै यी आयोगहरु खारेज हुँदै गयो । भूमि आयोग बने पछि भूमिहीन सुकुम्बासीको निवेदन अनुसार केही पूर्जा वितरणको काम पनि भयो, तर खास समस्याको समाधान भने हुन सकेको छैन । भूमि अधिकारबाट वञ्चितलाई अधिकार दिने कुरा यो देशको समानता र सम्मुन्नतीसँग जोडिएको छ । यसले सुरक्षित बास र खाद्य अधिकारमा टेवा पुग्दछ । समग्र देशको कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्दछ । त्यसैले यो देशमा रहेकासम्पूर्ण भूमि सम्बन्धी समस्या हल गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइनु पर्छ । आयोगको उद्देश्य पुरा नहुन्जेल काम गर्ने गरी आयागको कामलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । नत्र सरकारकै संयन्त्रहरुबाट प्रभाबकारी तबरले भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गरिनु पर्छ ।
