सम्पादकीय
अचेल देशमा सार्वजनिक बिदा धेरै नै हुन थालेको छ । यति सम्म कि जसका लागि बिदा दिइएको हो, उनीहरुलाई समेत केको बिदा दिएको भनेर थाहा हुँदैन । कहिले संघीय सरकार, कहिले प्रदेश सरकार त कहिले स्थानीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिइरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार सोमबार उक्त प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिइयो । नेपाली भाषाको अतिरिक्त तामाङ र नेपाल भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लागु गरेको अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेको थियो । तर, बागमती प्रदेशभित्रै पर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदेश सरकारले गरेको बिदा सम्बन्धी निर्णय लागु भएन । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र महानगरको निर्णय अनुसार सोमबार सरकारी विद्यालय बन्द रहे पनि ललितपुर र भक्तपुरमा बिदा लागु भएको छैन । बागमतीको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे पनि गृह मन्त्रालयले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरेपछि उपत्यकामा बिदा लागु भएन ।
बिद्यमान व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषद् र प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले मात्रै होइन, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरले पनि आफ्नो तजबिजमा बिदा दिने प्रचलन छ । संघीय मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार सार्वजनिक बिदा दिने गरिन्छ । संविधान र कानुनमा बिदा सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छैन । २०७६ मा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले ६ दिन बिदा दिन पाउँछन् । प्रदेश सरकालाई धर्म, संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र बिदा दिने अधिकार छ । महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सार्वजनिक बिदाबारे निर्णय गर्ने अधिकार छैन । तर, स्थानीय तहले १ दिनसम्म बिदा दिने निर्णयलाई मान्ने गरिएको छ । केन्द्र सरकार बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले दिने कति बिदा विवाद र आलोचित समेत बन्ने गरेको छ । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका प्रमुखले २०८० पुस ५ मा क्रिसमस मनाउन ३ दिन बिदा दिन निर्णय गरे । जबकि संघीय सरकारले २०८० पुस ९ मा इसाई धर्मावलम्बीहरूको ‘क्रिसमस डे’ पर्वका अवसरमा एक दिन बिदा दिँदै आएको छ । इसाई धर्मावलम्बीहरूले मनाउने क्रिसमस अवधिमा सार्वजनिक कार्यालय, शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालय एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बिदा दिने निर्णयको सर्वत्र आलोचना भयो । गत पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रामेछापस्थित सुनापति गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्न जाँदै थिए । २०८० पुस १९ मा प्रचण्ड जाने कार्यक्रम तय भएसँगै सुनापति गाउँपालिकाले पालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लियो । तर, आलोचना भएपछि गाउँपालिकाले तत्काल निर्णय सच्याउन बाध्य बन्यो ।
कुनै विषय, सन्दर्भमा सार्वजनिक बिदा दिनु आफैमा नराम्रो कुरा होइन । तर, नेपालमा तिन तहको सरकारले दिने विदा धेरै नै भएको छ । यसले दैनिक जीविका गरेर खानेहरुको जीवन थप सकसपूर्ण बनाएको मात्रै छैन, मुलुकको उत्पादकत्वमा पनि गम्भिर धक्का पु¥याइरहेको छ । बिभिन्न चाडपर्व र सन्दर्भमा दिइने बिदामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बिच समन्वय र एकरुपता छैन । प्रदेशमा संघीय सरकारका निकाय हुन्छन्, प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले केन्द्रीय नीति विपरीत बिदा दिएमा दुई निकाय बिचमा विवाद हुने अवस्था आउन सक्छ । सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी स्थानीय तह र प्रदेशको बिचमा पनि समन्वय भइरहेको देखिन्न । त्यसैले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । तसर्थ, यो नेपाल जस्तो देशका लागि अहिले दिइराखेको जम्बो सार्वजनिक बिदा कति उचित, कति अनुचित ? यसमा गम्भिर समीक्षा, बहस र पुर्नविचार जरुरी छ ।
