सम्पादकीय
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संग्लनताबारेको विवादका कारण संसद वैठक बस्ने नबस्ने अन्यौल व्याप्त थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति गठन नभए सम्म संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चल्न नदिने अडान राखे पछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम प्रभावित बन्ने खतरा थियो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन तयार भयो । पौडेलले एउटै कुर्सीमा १ घण्टा ५६ मिनेट बसेर ५५ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे । यो नीति तथा कार्यक्रम अधिकांशजसो आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा समेटिनेछन् ।
२१७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै नीति तथा कार्यक्रमले सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवाप्रवाहमा सारभूत र आमजनताले अनुभूति गर्न सक्ने सुधार गर्न सरकार स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्ने घोषणा गरेको छ । यसरी सरकारले सालबसाली सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हरेकवर्षजसो एउटै विषय दोहोरिने नियति यसपटक पनि देखिएको छ । यसको एक ज्वलन्त उदाहरण ‘बन्द भएका सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने’ भन्ने घोषणा हो । यो कार्यक्रम घोषणा वर्षौंदेखि यसरी नै दोहोरिरहेको छ । यो कार्यक्रम न कार्यान्वयनमा आउँछ, न यसले नीति निर्माण तह वा सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गर्छ । यी र यस्ता सयौँ ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमको वर्षेनि हुने निरन्तर घोषणाले नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकको खासै ध्यान चासो देखिने गरेको छैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदा सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि बहुप्रतिक्षित विषय हुनुपथ्र्यो । त्यो नीति कार्यक्रम प्रति आम अपेक्षा र उत्साहको उभार हुनुपथ्र्यो । बिडम्बना, यसमा नागरिकमा उत्साह र जागरण पैदा गर्न हरेकजसो सरकार विफल प्रायः छ । सरकारले कुनै मौलिक कार्यक्रम तयार पार्न नसक्नु तथा भिजन बनाउन नसक्दा वर्षौंदेखि नीति तथा कार्यक्रममा यस्तै विषयले निरन्तरता पाइरहेको छ । अझ अर्को भाषामा भन्दा पुरानै नीति तथा कार्यक्रम कपी गरेर त्यसमै आंशिक सुधार र संशोधन गर्ने परिपाटी व्याप्त छ । अहिलेको अधिक नीति कार्यक्रम साविकका छायाकपी जस्तै लाग्छ । यसरी हरेक वर्ष दोहोरिने कार्यक्रमले सरकारका घोषणा औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिदिएको छ । यसो हुनुको मतलब सरकारले अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेका कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्न सकेन भन्ने पुष्टि पनि हो । नीति तथा कार्यक्रममा सरकार फेरबदल भए पनि यसमा यथेष्ट गृहकार्य नभएको तथ्य पनि हो । अर्को तर्फ नीति तथा कार्यक्रम निकै पपुलिस्ट बनाउनेमा ध्यान कसर गर्ने तर यसको कार्यान्वयनमा निकै निराशाजनक अवस्था देखिन्छ । सरकारले अबका दिनमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भिरतापूर्वक काम गर्न जरुरी देखिएको छ ।