सम्पादकीय
नेपाली राजनीति उही पुरानै कुरुप खेल र अस्थिरताको बाटोमा उद्दत देखिन थालेको छ । पछिल्लो केही समय यता प्रदेश सरकारदेखि केन्द्र सरकारका सन्दर्भमा जे जस्ता घटनाक्रम, अस्वभाविक, अमर्यादित गतिविधिहरु देखिएका छन्, यो सुखद र सकारात्मक छैनन् । कुन क्षण, कसको प्रतिशोध को सँग साँध्ने या कुन शासक या प्रधानमन्त्री, मन्दीको मुडमा कस्तो निर्णय र निर्देशनमा काम हुन्छ ? नेपाली समाजमा निकै सोचनीय विषय बनेको छ । जनताको अभिमत प्राप्त सांसदहरुको प्रतिनिधित्व रहने सार्वभौम थलो संघीय संसदमा पनि उही आरोप प्रत्यारोप, अवरुद्ध, स्थगनको चक्र चलिरहेको छ । सडकमा पनि बिरोध, प्रदर्शन जारी छ । अहिले प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकार सम्मका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थुप्रेका छन् । कुन बेला अदालतको के आदेश आउँछ र त्यसले मुलुक कस्तो मोडमा पुग्ने हो ? निकै संशयपूर्ण अवस्था यतिबेला बिद्यमान देखिएको छ ।
प्रादेशिक संरचनामा संघीय अभ्यास गरिरहेको गण्डकी प्रदेश अस्थिरताको पर्याय जस्तो बनिरहेको छ । माओवादीको कदममा कहिले नेकपा एमाले त कहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको छ । तर, त्यसको पनि कुनै निक्र्यौल र भविष्य सुनिश्चित छेन । पछिल्लो समय बनेको माओवादी एमाले गठबन्धनको सरकारको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्ध दायर भएको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ राखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको जिकिर गर्दै बदरको माग गरिएको छ । उता, कोशी प्रदेशको हालत पनि उस्तै छ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीविरुद्ध दायर रिटमा मिसिल मगाउने आदेश गरेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइका लागि आवश्यक फाइलहरू मगाउने आदेश दिएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै केदार कार्कीको स्थानमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की एमालेसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै एमालेले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको थियो । प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै संकल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । तर कार्कीले त्यसलाई अटेर गरेर मुख्यमन्त्रीको पदमा बसेको भन्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले स्वतः पदमुक्त भएको उल्लेख गर्दै २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । २७ वैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
प्रदेश सरकार मात्र होइन, संघीय सरकार पनि उस्तै अस्थिर अवस्थामा छ । गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नताको विषय, दोहोरो नागरिकताको अनुसन्धानका लागि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ लगायतको विषयले संसद र सडक तातेको छ । पुरानो चुनावी सत्ता गठबन्धन बदलेर अहिलेको सत्ता समीकरण जे जसरी बनेको छ, त्यसमा थोरै तलमाथि हुन साथ सत्तामा ठुलो बदलाव आउने निश्चित छ । यसैकारण अहिलेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको एमाले, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी लगायतको सरकार गृहमन्त्री माथि सहकारी ठगी प्रकरणको विषयमा संसदीय छानविन समिति गठनको कांग्रेसको दृढ अडानका बाबजुद पनि अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिपक्षलाई सत्ता बाहिर रहनु पर्दाको दुःख र छटपटाहटको व्यथा आफ्नै छ । प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री नियुक्तिदेखि केन्द्र सरकार, विवादास्पद मन्त्रीको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अब अदालतले के कस्तो फैसला र आदेश गर्नेछ, त्यसले नेपाली राजनीति र समाजको स्थिरता÷अस्थिरता, गतिशीलताको छिनोफानो गर्नेछ ।
