सम्पादकीय
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट आज ल्याउँदैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मंगलबार (जेठ १५ मा) अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा दिउँसो १ बजे आगामी वर्षको बजेट भाषण पढ्नेछन् । यसपटकको बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम, केही सुधारका कार्यक्रम र विज्ञहरूले सुझाव दिए जस्तै निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमा अघि सारिएको दाबी गरिएको छ । अर्को तर्फ गत वर्ष लगाइएका करमा आएको विवाद निरूपण गर्ने र कर कानुनहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनको समेत व्यवस्था गरिँदै छ । यो सँगै बजेटबाट केही नयाँ करको व्यवस्था गरिने छ । यस पटक बजेट भाषण विगत भन्दा केही फरक र संक्षिप्त समेत बनाउने अर्थमन्त्रालयको तयारी छ । बजेट भाषण धेरै लम्मेतान बनाउने प्रचलन भएकाले यो पटक अनुसूचीमा ब्रेक डाउन गर्ने गरी मुख्य विषयमा मात्रै सम्बोधन गरिनेछ । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न मात्र दिएको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायतका दल संसदमा बिरोध जारी राख्ने मुडमा छन् ।
प्रतिपक्षको संसद अवरोधका बिच नीति, कार्यक्रम पारित भयो । बजेट भाषणमा पनि संसद अवरुद्धका विषयमा संसदीय समितिको कार्यादेशमा सरकार र प्रतिपक्ष दल बिच सहमति नभएकाले बिरोध जारी रहने देखिएको छ । तर, संसदमा जे जस्तो विषयमा छलफल, बहस र मन्थन हुनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदै गर्दा संसदमा चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्मको कार्य प्रगति, सकारात्मक नकारात्मक विषयहरुमा यथेष्ट पूर्ववत समीक्षा हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । जबकि ताजा तथ्य र तथ्यांकहरु भन्छ बजेट आउँदै गत आर्थिक वर्षहरुको बेरुजु डरलाग्दो छ । पछिल्लो एक वर्षमै सवा दुई खर्ब बेरुजु थपिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० सम्ममा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु अंक ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसपटक महालेखाले संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय र निकाय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्था र संगठित संस्थासमेत पाँच हजार ६०५ कार्यालयको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गरेकोमा ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अद्यावधिक बेरुजु औँल्याएको छ । यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।
हुन त बेरुजु देखिनु नै भ्रष्टाचार या अनियमितता होइन । तर, देशमा वित्तीय अनुशासनहीनता बढ्दै गएको सत्य हो । र नीति, नियम, विधि मिचेर गरिएको काम, भुक्तान फछ्यौट र फिर्ता नगरिएमा त्यो भ्रष्टाचार र अनियमिततामा परिणत हुन पुग्छ । हरेक वर्ष बेरुजुको अंक बढ्दै जानु भनेको बेथिति, बिकृति र वित्तीय अराजकता बढ्दै जानु हो । बेरुजु फछ्र्यौटको अंक घट्दो क्रममा र सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानुले आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर बन्दै गएको प्रस्ट गरेको छ । अतः नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र समग्र सुशासनका क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता पनि जरुरी देखिएको छ । यसमा सरकार, सरोकारवाला निकायको समयमै ध्यान पुगोस् ।