सम्पादकीय
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१÷८२ का लागि सरकारका तर्फबाट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले धेरै हो । यो संशोधित बजेट भन्दा २१.५६ प्रतिशत धेरै हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले चालु बजेट ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ६१.३१ प्रतिशत हो । पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको १८.९४ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको १९.७४ प्रतिशत हो ।
संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको पक्ष विपक्षमा प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यो जरुरी पनि छ । नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा धेरै पुराना आयोजना अलपत्र हुने किसिमले बजेट आएको बताएको छ । बजेट विनियोजनको कुरा गर्दा प्राथमिकताको कुरा नछुट्याइएको आरोप छ । आफ्ना पार्टी संगठन र समर्थक भएको ठाउँमा बजेट यथेष्ट विनियोजन र अन्य अपरिहार्य क्षेत्रमा भने बेवास्ता गरिएको दाबी छ । अर्थमन्त्रीको यस्तो कार्यशैलीबाट नेपालमा उत्पादन बढ्ने, लगानी आउने परिवेश नरहने निष्कर्ष छ । सत्तारुढ दलहरुले भने बजेट गैरजिम्मेवार नभई सन्तुलित भएको बताइरहेका छन् । १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउँदा धेरै रकम ऋण लिने उद्देश्य राखिएको छ । यसलाई अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो योजना बनाएर दशैंअघि नै कार्यान्वयनमा जान सक्ने र पुरानो समस्या, प्रवृत्ति चिर्न सकेमा मात्र बजेट कार्यान्वयनमा जाने आधार हुन्छ । अन्यथा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ का दिन बजेट आएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिचको लामो टकरावका कारण संसद अवरुद्ध भइरहने संशय अन्त्य भएर सहज बाटोबाटै बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । राजनीतिक दबाबका बाबजुद पनि सन्तुलित बजेट आएको चर्चा छ यद्यपि, बजेट आउदा आम नागरिकमा खासै उत्साहको सञ्चार गराएन । बजेटको बहुआयामिक विषयमा यथेष्ट सूचना सार्वजनिक भए पछि ठोस रुपमा बहस होला । तर, सरसर्ती बजेट हेर्दा नेपाल वर्षौैै देखि जे जस्तो परम्परागत समस्या, बाध्यता र प्रवृत्तिबाट आक्रान्त छ, त्यो यसपटक पनि कुनै न कुनै रुपमा दोहोरिएको छ । बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकीकरण नभएको जस्तो प्रतीत भएको छ । बजेटमा लामो समयदेखिको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने कार्यायोजनामा पनि संशय छ । आफु र आफ्नो दलको पहुँच भएको ठाउँमा बजेटका वर्षा र अन्यत्र उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति पनि पुनरावृत्तिको आरोप छ । बजेटमा धेरै विषयवस्तु छुने कोसिस गरिएको छ तर निश्चित रुपमा त्यसबाट परिणाम नआउने खतरा व्याप्त छ । अब जे जसरी भए पनि बजेट आइसकेको छ । अब यसको कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा बजेट कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो भने त्यतिधेरै उत्साहजनक छैन । यसका लागि सरकारले सम्बन्धित निकाय मार्फत गर्ने काम, कार्यशैली, कार्यसम्पादनले विकास, प्रगति र समृद्धिको उपलब्धि मापन गर्नेछ ।
