सम्पादकीय
तीन तह (संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह)को सरकारसँग गुनासो राखेर आन्दोलन र विरोधका गतिविधि प्रायशः भइरहन्छन् । अझ संघीय सरकारसँग बिभिन्न माग राखेर त राजधानीमा दैनिकजसो प्रदर्शन र आन्दोलन हुन्छ । त्यसमध्ये केही जायज र गम्भीर मागहरुको त तत्काल सुनुवाई र सम्बोधन गर्छ । अधिकांश विषयका माग र आन्दोलनकारी त आफै थकित र निराश भएर स्थगन गर्ने अवस्थामा पुग्छन् । अहिले जनताका अनेकन माग र गुनासा सहितको आन्दोलन खेपिरहने सरकारहरु एक आपसमा आन्दोलित बनिरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरु संघीय सरकारसँग बजेटका विषयमा आफ्ना माग र अडान सहित आन्दोलित भइरहेका छन् । उसो त सरकारका अधिकार, कार्यक्षेत्रका सवालमा बेला बेलामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बिचमा असझदारी र घम्साघम्सी पहिले पनि पर्ने गरेको थियो ।
यतिबेला मुलुकको मुख्य प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमै स्थानीय तहको आन्दोलन केन्द्रित छ । कारण संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ । यसको बिरोधमा देशभरिका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आइतवार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताबापत वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णय विरुद्ध अर्थ मन्त्रालयमा करिब दुई घण्टा धर्नारत रहे । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ आह्वानमा विभिन्न नगर प्रमुख, गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको टोली आफ्ना माग सम्बोधन नभए दबाब थप बढाउने चेतावनी सहित अर्थमन्त्रालयमा थिए । यसरी बिरोधमा उत्रिनुका पछाडिको तथ्य यस्तो छ, स्थानीय तहका संघ, महासंघका तर्कअनुसार गत आव २०७९/८० को अन्तिम किस्ताको २५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएको थियो । जुन ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ । गत आवमा सरकारले अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिश वित्तीय अनुदान कटौती गर्ने निर्णयको विरोध भएपछि २५ प्रतिशत मात्रै काटेर भुक्तानी दिएको थियो । चालु आवमा स्थानीय तहले गत आवको दायित्व बोकिरहेका छन् । गत वर्ष अन्तिम किस्ताको २५ प्रतिशत काटेको संघ सरकारले चालु आवमा कुल विनियोजित वार्षिक बजेट ७४.११ प्रतिशत रकम कटौती गरेपछि स्थानीय सरकार आन्दोलित भएका हुन् ।
संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बिचमा अनुदान र दायित्वका विषयमा केही वर्ष यता विवाद र बहस छ । दुवै आर्थिक वर्षको दायित्व जोड्दा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहले संघबाट कटौती गरिएको अनुदानको दायित्व बोक्नुपर्ने देखिएको छ । जुन सीमित स्रोत साधनबाट चल्नु चलाउनु पर्ने स्थानीय तहका लागि ठुलै भार हो । गत वर्ष पनि अन्तिम बेलामा चौथौ किस्तामा २५ प्रतिशत काटियो, आन्दोलन गरेपछि अन्तिम किस्ताको २५ प्रतिशत मात्रै गयो । फेरि, अहिले पनि बजेट काटिँदा स्थानीय तह कसरी सञ्चालन हुन्छ ? भन्ने अहम् प्रश्न उठेको छ । अहिले धमाधम भुक्तानी दिने बेला भइरहेको छ । अहिले पैसा काटिँदा उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायीले पालिका माथि दबाब बढाइरहेका छन् । संसदले पास गरेको बजेट सरकारले काट्न मिल्छ ? संवैधानिक व्यवस्था भएको विषयमा सरकारले कटौती गर्न मिल्छ ? यो वित्तीय संघीयताको उपहास हो । यदि अनुदान दिन नसक्ने भए समयमै सही सुचना र सर्कुलर गरेको भए सोही अनुसार बजेट निर्माणमा स्थानीय तहलाई सहज हुने थियो । भुक्तानी दायित्व बोकेर नयाँ बजेट बनाउ स्थानीय तहलाई अवश्य कठिनाई हुन्छ । संघीयतालाई थप सबल बनाउन पनि स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन हुँदैन । सरकारले संविधान अनुसार ग्यारेन्टी गरेको रकम समेत संघीय सरकारबाट कटौती हुँदा स्थानीय सरकारको क्षमता बढ्नुको सट्टा अझ कमजोर हुन्छ । यसमा संघीय सरकारले यथासक्य यथोचित निर्णय र कदम चालोस् ।
