सम्पादकीय
मुलुकमा भइरहेको संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यासले सामाजिक रुपमा उल्लेख्य बदलाव त ल्याएको छ तर, यो प्रयाप्त र अपेक्षाकृत छैन । कारण संघात्मक शासन व्यवस्थामा तीन तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह)को जे जस्तो परिकल्पना गरिएको थियो । त्यस अनुसारको भूमिका तिनै तहको सरकारले निर्वाह गर्न चुकिरहेको छ । बरु सत्ता जोगाउने र गिराउने कसरतमा कुरुप राजनीतिक खेल खेल्दा सिंगो संघीय शासन व्यवस्था नै बदनाम बनिरहेको अवस्था छ । यसमा पनि प्रादेशिक संरचना र सरकार प्रति नागरिकको अझ बढी गुनासो र आक्रोश छ । गण्डकी प्रदेश, कोशी प्रदेशमा सत्ताका लागि दलहरुले संविधानको भावना मर्म विपरित गरेका गतिविधि चौतर्फी आलोचनाको विषय बनेको छ । र पनि राजनीतिक दल र नेताहरुले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छैनन् ।
हुन त राजनीतिको उद्देश्य र अन्तिम उपादेयता नै सत्ता सरकार नै हो । यस मार्फत समाज र देश परिवर्तन, विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई अघि बढाउने हो । तर, हामीकहाँ सरकारमा पुग्नका लागि दलहरुले न संविधान, न विधि, केवल सत्ता र शक्ति हासिल गर्नेमा मात्र उद्दत भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेश र कोशी प्रदेशमा भएको लज्जास्पद घटना प्रतिनिधि उदाहरण हो । सत्ता समीकरण बदलिए सँगै सरकार बदले पछि दुवै प्रदेशको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । कोसी र गण्डकी प्रदेशमा देखिएका यस्ता विकृतिलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको पनि छ । विडम्बना, मधेस प्रदेशमा पनि त्यस्तै विकृत अभ्यास दोहो¥याउन खोजिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) सत्तारुढ गठबन्धनमै थियो । तर, गठबन्धनका मूल नाइकेहरूलाई केमा चित्त बुझेन जसपा नेपाल फुटाइदिए । लगत्तै गठबन्धन र सरकारबाट पनि जसपा नेपाल हट्यो । यसको धक्का मधेस प्रदेशको सरकारमा पनि पर्ने नै भयो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । फलस्वरूप, मधेस सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । यही क्रममा बहुमत हस्ताक्षर जुटाएर पहिले नै हटाउने कसरत पनि भयो । यद्यपि, त्यो सम्भव नभए पछि अब विश्वासको मत लिने, संसदमै संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री परीक्षण हुनुपर्छ । यही अवस्थामा राजनीतिक कुन बाटोबाट अघि बढ्छ ? र के हुन्छ ? कहाँ पुग्छ ? केही भन्न नसकिने अवस्था र अन्यौल अहिले विद्यमान छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान सत्तामा हुनु मात्र अन्यथा र अस्वाभाविक होइन तर सत्ता मात्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर त्यसकै लागि विधि, विधान, प्रक्रिया मिच्ने, अनेकन जालझेल तिकडम गर्ने कुरा अत्यन्त अराजनीतिक र अनैतिक कार्य हो । यसो हुनुहुँदैन तर, नेपालीको संघीय सरकारदेखि प्रादेशिक सरकारसम्म पटक–पटक यही घटना र नियतिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । सत्तामा पुग्ने हतारमा गण्डकी र कोसीमा संविधान माथि धावा बोल्ने विकृत अभ्यास मधेसमा दोहोरिने खतरा छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले पाएको भनिएको विश्वासको मत बदर गरी परमादेश अनुसार अर्को सरकार गठन भएको छ । कोशीमा पनि यस्तै प्रकृतिको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अब प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, सरोकारवाला, नागरिक सबैले संघीय माथि नै प्रश्न उठ्ने उठाउने दल र नेताहरुका गतिविधिमा प्रश्न र खबरदारी जरुर गर्नुपर्छ । यही प्रवृत्ति कायम रहे त्यसले प्रदेश संरचनालाई थप बदनाम र संघीयतालाई समेत कमजोर बनाउने खतरा बढ्ने निश्चित छ ।
