सम्पादकीय
स्थानीय तह (सरकार) आम नागरिकको सबै भन्दा नजिकको सरकार । जनताको सानातिना सामान्य लाग्ने समस्यादेखि ठुला ठुला माग पनि सबै भन्दा पहिले स्थानीय सरकारले नै सुन्नुपर्छ । र आफ्नो स्तरबाट सम्पादन, समाधान हुन सक्ने त्यही स्तर र नसक्ने माथिल्लो प्रदेश र केन्द्र सरकार समक्ष सुनुवाई र सम्बोधनका लागि पु¥याउनु पर्दछ । अहिले यतिबेला स्थानीय सरकार नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा छन् । बिगतका वर्षमा सबैलाई चित्त बुझाउन कनिका छराइ शैलीमा बजेट बाँड्ने गरेका स्थानीय सरकार यसपटक त्यसकै निरन्तरतामा रहन्छन् या नयाँ ढंगले अझ जनमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछन् ? हेर्न बाँकी छ । केन्द्र सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । अब प्रदेश सरकार पनि नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने चरणमा छन् भने त्यस लगत्तै स्थानीय पालिकाहरुले सार्वजनिक गर्नेछन् ।
पालिकाहरुले दोस्रो कार्यकाल सम्म आइपुग्दा आमनागरिकको अपेक्षा र समयको गति अनुसार काम गर्न नसकिरहको गुनासो व्याप्त छ । आशा, भरोसा गरिएका जनप्रतिनिधिहरुले पनि कार्यसम्पादन र नेतृत्वमा नागरिकलाई निराश तुल्याएका छन् । स्थानीय सरकार त ठुला कुनै महत्वकांक्षी काम गर्नै पर्दैन, नागरिकका दैननिदिन आइपरेका र आउने समस्याहरु समाधान सम्बोधन गरिदिए मात्र पनि ठुलै उपलब्धि हुन्छ । अहिले एक गाउँपालिकाले १३ सय किसानको कृषि विद्युत् मिटर महसुल तिरिदिएको खबर सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाले किसानको कृषि विद्युत् मिटरबापतको १० लाख रुपैयाँ महसुल तिरिदिएको छ । गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मका एक हजार तीन सय किसानको कृषि विद्युतबापतको महसुल तिरिदिएको हो । किसानलाई कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न कृषि विद्युतको महसुल गाउँपालिकाले तिरिदिएको हो । गाउँपालिकाका १ देखि ५ नम्बर वडाका किसान खेतीपातीका वेला वर्षा नहुँदा हुकिङमार्फत विद्युतीय मोटर प्रयोग गरी खेती गर्न बाध्य थिए । किसानलाई कम्तीमा विद्युतीय मोटरमार्फत गरिने सिँचाइमा सहुलियत दिँदा प्रोत्साहन मिल्छ ।
मुलुकमा जारी संघात्मक शासन व्यवस्था मध्ये केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार अस्थायी छन् । कुन बेला कुन दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ र सरकार ढल्ने, बन्ने हुन्छ, अनिश्चयको भूमरीमा छ । उसो त प्रदेश सरकारहरु पनि उस्तै अस्थिरता र बेथितिको नियतिबाट चरम रुपमा गुज्रिरहेको छ । फलतः प्रदेश सरकारहरु अझ आम नागरिकका बिचमा बदनाम बनिरहेको छ । हरेक पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकारको रुपमा स्थानीय तह छन् । जसले दृढ इच्छा शक्तिका साथ आफुले बनाएको नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट गजबले प्रभावकारी तबरले कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाले अहिले किसानको विद्युत महुशुुल तिरिदिने एक सुखद कदम हो । अहिले स्थानीय तहले विगतका वर्ष र कार्यकालका नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेटको यथोचित समीक्षा गरेर थप प्रभावी हुने यस्तै नीति, कार्यक्रम तय र बजेट बिनियोजन गर्न आवश्यक छ । विगतका वर्षको कार्यक्रम र बजेटमा कपि पेस्ट गरेर होइन, जनताको माग, आवश्यकता र भावना अनुसार साँच्चिकै ठोस रुपमा केही उपलब्धि हासिल र आम नागरिकलाई सरकार हुनुको अनुभूति समेत दिलाउने गरी नीति, योजना र काम नगर्ने हो भने जनविश्वास स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधिसँग मात्र होइन, संघात्मक शासन व्यवस्था प्रति समेत नकारात्मक धारणा बढ्दै जाने छ ।
