सम्पादकीय
पोखरा र ताल एक अर्काका पर्याय हुन् । पोखरा सौन्दर्यताका हिसाबले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जे जसरी परिचित छ, त्यो फेलाताल, रुपाताल, बेगनाश ताल लगायतका कारण छ । यहाँको प्रकृति अनुपम छ, संस्कृतिमा विविधता छ, वातावरण स्वच्छ छ । र त आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य पर्यटकको पनि बाक्लो उपस्थिति र आकर्षण छ । पर्यटकीय आकर्षणको यसरी केन्द्र बनेको पोखरा र त्यसको पनि महत्वपूर्ण आकर्षणको रुपमा रहेको फेवाताल भने अतिक्रमणको चपेटामा छ । वर्षौदेखि सत्ता र शक्तिको आडमा निश्चित व्यक्ति र समूहले फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यापार धन्दा चलाउने गरेको खबर बेला बेलामा अहिले पनि सार्वजनिक छ । यो विषय सर्वोच्च सम्म पनि पटक पटक पुगेको छ ।
फेवातालको मुद्दा सर्वोच्च सम्म पुग्ने मात्र होइन, पटक पटक यसका विषयमा फैसला समेत भएका छन् । अहिले उच्च अदालत पोखराले फेवातालको चार किल्ला क्षेत्रमा सुरक्षा गस्ती खटाउन परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गत वर्षको जेठ १७ मा फेवातालको सिमसार क्षेत्र अतिक्रमित भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । जसमा अदालतले चारकिल्लासहित तालको सीमा क्षेत्र र समग्र प्रभावित क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापको निरीक्षणका लागि सुरक्षा निकायलाई साप्ताहिकरूपमा निरीक्षण गर्न भनेको छ । रिटमा प्रदेशले बनाएको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र पोखरा महानगरपालिकाको आठौँ नगरसभाले बनाएको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ विपरीतका कार्य भएको उल्लेख गरिएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाको अकर्मण्यता र मिलेमतोमा फेवातालको सिमसार पुरिएको रिटमा उल्लेख छ । फेवातालको पश्चिम क्षेत्रमा गतवर्ष एक व्यवसायीले डोजर लगाएर सिमसार क्षेत्र पुरेका थिए । महानगरले त्यसका लागि प्रयोग भएका उपकरण नियन्त्रणमा लिएता पनि सिमसार पुर्ने क्रम भने रोकिएको थिएन । उच्च अदालतले भारी यान्त्रिक उपकरणहरूको प्रयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको छ । यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले यसअगाडि नै गरेको फेवातालको निर्धारित चारकिल्ला र सिमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नदिने आदेश उच्चले दोहो¥याएको छ । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षभित्र तालको सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यतालिका बनाउन पनि उच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
फेवाताल पोखराको मात्र होइन, सिंगो गण्डकी प्रदेश र देशकै अमुल्य सम्पदा हो । यसमाथि वर्षौदेखि केही स्वार्थ समूहको गिद्दे दृष्टि परेको तथ्यहरुले पुष्टि गरेकै छ । यसमा भइरहेको अतिक्रमण, लापरबाही दुरुपयोग गम्भिर विषय हो । जसलाई जरुर रोक्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि यसबारे बहुआयामिक हिसाबले फैसला गरिसकेको छ । अहिले उच्च अदालत पोखराले फेवातालको निर्धारित मापदण्ड, त्यसमा निर्मित संरचना हटाउने, ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकणमा जे जस्तो फैसला, परमादेश गरेको छ । तालको मुहान र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि रुख बिरुवा रोप्न, वृक्षरोपण गर्न र भूसंरक्षणको प्रबन्ध, संयुक्त संयन्त्र बनाएर अनुगमन, निगरानी गर्न आदेश दिएको छ । यसलाई सरकार, अझ बढी स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको पोखरा महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायले गम्भिरतापूर्वक रुपमा लिनुपर्छ । फेवाताल संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।