सम्पादकीय
सरकार फेरबदलको अनुक्रम र कसरत प्रादेशिक स्तरमा निरन्तर चलिरहेको छ । निर्वाचन भएको एक वर्षकै अन्तरालमा धेरै प्रदेशमा सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम मात्र होइन, त्यो अन्तरपार्टी बिचको विवाद र बैमनस्यताको विषय बनेर सर्वोच्च अदालत सम्म पनि पुगेको छ । कति प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री पद सर्वोच्चकै आदेशबाट जोगिएको पनि छ, र उसैगरी सर्वोच्च अदालतकै परमादेशबाट पदमुक्त हुनु परेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था पनि बिद्यमान छ । गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक सरकारमा सबै भन्दा बढी अस्थिर र बेथितिग्रस्त देखिएको छ । प्रदेशसभाको चालू कार्यकाल सुरु भएको डेढ वर्ष पनि भएको छैन । तर यहाँ चार पटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । अनुहार नयाँ नभए पनि संख्याका हिसाबले चौथो पटक नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक महिना भित्रमा लिनुपर्ने विश्वासको मत समेत अहिले नै लिइसकेका छन् । बहुमत प्राप्त नहुने जोखिमका बाबजुद फ्लोर क्रस गराएरै उनले बहुमत सांसदको विश्वासको मत समेत प्राप्त गरेका छन् ।
गण्डकीमा सरकार बन्दा या यसलाई गिराउने र जोगाउने खेलमा कुनै न कुनै घटना भइरहन्छ । गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका दलहरु सत्ता स्वार्थमा छिन्न भिन्न हुँदा अनेक समीकरण बन्ने भत्कने र त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा देखिएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत त प्राप्त गरे, तर माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लडेका फणिन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेको विषय यतिबेला विवाद र बहसमा छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनाव चिह्नबाट २०७९ को चुनावमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा क्षेत्र १ बाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मत दिए पछि संसदमै नाराबाजी समेत भयो । देवकोटा बाबुराम भट्टराईनिकट हुन् । नेसपाले २०७९ को चुनावमा माओवादीको चुनाव चिह्न लिएको थियो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पाण्डेको दल नेपाली कांग्रेसका २७ सहित राप्रपाका २, माओवादीको चुनाव चिन्हबाट जितेका देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजिब गुरूङले मुख्यमन्त्रीका पक्षमा विश्वास मत दिए । अब फ्लोर क्रसको विषय यतिकै सेलाउँछ या फेरि सर्वोच्च सम्मै पुग्छ ? जसलाई फेरि अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ ? त्यसमै गण्डकी प्रदेश सरकारको आयु निर्धारित हुनेछ ।
२०७९ मङ्सिरको निर्वाचन यता डेढ वर्षकै अन्तरालमा चार पटक त गण्डकीमा सरकार फेरबदल भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत एउटै गठबन्धन बनाएर चुनावमा उत्रिए पनि संघीय सरकार बनाउने क्रममा विवाद भए पछि माओवादीले नेकपा एमालेसँगको समीकरणमा सरकार बनायो । जसबाट गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा माओवादी र राप्रपासमेत सहभागी भएर सरकार बन्यो । यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आइपुग्दा एकाएक गठबन्धन फेरिए पछि १०५ दिन सरकार चलाएका मुख्यमन्त्री अधिकारी प्रतिपक्षमा पुगे । राजनीतिक ‘क्र्यास’मा परेका पाण्डेको राजनीति ‘सही ट्रयाक’मा आउँदा अन्ततः मुख्यमन्त्री भए । अधिकारी र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन र हटाउन दुवै पटक माओवादी निर्णायक बन्यो । कांग्रेससँग सम्बन्ध गाँसेको १ वर्ष पनि नहुँदै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा माओवादी एमालेतिर लागेपछि केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा सरकार फेरियो । गण्डकीका पाण्डे पनि मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिए । गण्डकीको जटिल खालको अंकगणितले अस्थिरतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । सरकार बन्ने ढल्ने क्रम पाँच वर्षको अनुक्रममा यस्तो नियति अझ कैयन पटक दोहोरिने खतरा छ । सरकार बनाउने र गिराउनमै राजनीतिक दल र सांसदको ध्यान भए पछि विकास र जनताका मुद्दामा कहिले र कसरी काम हुन्छ ? यो निकै गम्भिर र सोचनीय विषय छ ।