सम्पादकीय
यतिबेला तीन तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह)कै सरकार नीति, कार्यक्रम र बजेटमा व्यस्त छन् । संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेको छ । अहिले संघीय संसदमा यसमाथि चरणबद्ध छलफल चलिरहेको छ । केन्द्र सरकार पछि अहिले प्रदेश सरकारहरुले धमाधम नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । केही दिनमै बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । त्यस लगत्तै स्थानीय तह (पालिका)हरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने छन् । यसरी तीन तहको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कति जनमुखी छन् ? या पुरानै नीति,कार्यक्रममा कपी पेस्टको परम्परागत धन्दा चलिरहेको छ ? यसबारे पुरा जानकारीका लागि केही दिन प्रतिक्षा गर्नु पर्नेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमको अनुक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिएको इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । यस कार्यक्रमलाई सानिसा अवधारणमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गिग अर्थतन्त्रलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषिलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषकलाई बिमा प्रिमियमा सहुलियत दिने, ’कृषकसँग विज्ञ तथा प्रदेश सरकारको साझेदारीः बाँझो रहन्न खेतबारी’ कार्यक्रमलाई सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नेछ । बाँदरको सास्ती कम गर्न सरकारले बाँदरको अतिक्रमणबाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रमा बालीनालीको संरक्षण गर्न समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यकताका आधारमा कृषि हेरालोको व्यवस्था गर्नेछ । गाँजा विधेयकको मस्यौदा नै तयार पारेको अवस्थामा गण्डकी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि गाँजाखेतीको विषयलाई समेटेको छ । स्थानीय मदिराको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीयरूपमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । खाली र बाँझो जग्गामा स्थानीय जलवायु सुहाउँदो उपयुक्त प्रजातिको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी फलफूल सहितको कृषि वन प्रणाली विकास गरिने लगायत उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको शुभारम्भको क्षणमा फेरबदल भयो । प्रादेशिक रुपमा सरकार यति अस्थिर देखियो कि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसले बनाउने भन्नेमा समेत ठुलो अन्यौल र संशय देखियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले दोस्रो कार्यकालका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । उनले संसदबाट बहुमत प्राप्त हुने नहुने चौतर्फी जोखिम र प्रश्नका बाबजुद विश्वासको मत समेत पाए पछि छोटो समयमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याए । र पनि गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम धेरै कोणबाट राम्रो देखिन्छ । अब यति मात्र हो कि यसमा बजेट के कसरी बिनियोजन गरिन्छ ? यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी ढंगले गरिन्छ ? त्यसले नेपाली समाजको विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ । हामीकहाँ नीति, कार्यक्रम भनेको सस्तो लोकप्रियताका लागि बढी केन्द्रित छ । यसपटक ती नीति, कार्यक्रमहरु साँच्चिकै जनभावना, जनताकै आवश्यकता र मागलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको आभाष र प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन अब कार्यान्वयनकै पाटो मुख्य रहनेछ ।
