सम्पादकीय
यतिबेला स्थानीय तह नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने चटारोमा छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ अनुसार स्थानीय तहले बजेट बनाउँछन् । स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यही व्यवस्था अनुसार धेरै स्थानीय सरकार अहिले बजेट निर्माणको व्यस्ततामा छन् । तर, २ सय ३७ पालिका प्रमुख प्रशासकीयविहीन अवस्थामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय कर्मचारीको नेतृत्व हो, जसले पालिकाको सभा र कार्यपालिकाको सचिवका रूपमा कार्य सम्पादन गर्छ । प्रमुख प्रशासकीय रिक्त हुँदा पालिकाका निर्णय प्रक्रिया, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन, आर्थिक कारोबार, खरिदलगायतका प्रक्रिया प्रभावित हुन्छन् । तोकिएको पदअनुसारको कर्मचारी खटनपटन नगरिँदा स्थानीय तहमा बेथिति पनि चुलिएर गएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार १० असारभित्र पालिकाहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये नौ उपमहानगर, ११६ नगरपालिका र ११२ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । एकातर्फ आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा अनिवार्य गर्नुपर्ने भुक्तानी प्रभावित भइरहेको छ भने अर्को तर्फ नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी पनि प्रभावित छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी सरुवा बढुवा र व्यवस्थापन गर्ने तालुक अड्डा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय के गरेर बसिरहेको छ ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । सामान्यतया स्वाभाविक अवस्थामा निमित्त तोक्न मिल्दैन । कुनै विशेष परिस्थिति र छोटो समयका लागि एक तहमुनिका कर्मचारीलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तर, मन्त्रालयले भटाभट कनिष्टलाई नै प्रमुख प्रशासकीयको नियुक्ति दिएर पठाएको छ । यसले बेथिति व्याप्त बनिरहेको छ ।
स्थानीय तह नागरिकको सबै भन्दा नजिकको सरकार हो । यसले गर्ने हर कार्य सबै भन्दा प्रभावी हुन्छ । तर, स्थानीय तह पनि बेथितिमा ग्रस्त हुन थालेको छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमा रमाउन थालेका छन् । उनीहरुले सके सम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभई अरु सहायक कर्मचारीलाई निमित्त जिम्मेवारी दिएर आफु र आफ्नो समूहको स्वार्थ अनुकुल काम गराउन उद्दत देखिएका छन् । कतिपय पालिका र जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल र स्वार्थ बमोजिम गर्न पाइने भएपछि प्रमुख प्रशासकीय स्वीकार नगरेर फर्काएका छन् । र निमित्तबाटै काम गराउँदै आएका छन् । यसमा कर्मचारीका पनि स्वार्थ देखिएका छन् । स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख रहने र हरेक प्रशासनिक अप्ठ्यारा उसैबाट सुल्झाउनुपर्ने अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । अझ असारको बेला समेत यस्तो दुर्दशा हुनुमा संघीय सरकारले संघीयताको भावना, मर्म बोध नगरेको प्रतीत हुन्छ । मन्त्रालय र पालिकाले निमित्त दिएर स्थानीय तह चलाउने कार्य कुनै पनि हिसाबले राम्रो होइन । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नदिएर निमित्त दिनेमा स्वार्थ छ कि स्थानीय तहप्रति संघको दुरासय हो ? या त निमित्तका भरमा चलाउन पाइयो भने लुट्न सजिलो हुन्छ भन्ने स्थानीय तहको हुर्किदो मानसिकताको उपज हो ? यसमा गम्भिरतापूर्वक सोच्नु र आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।
