सम्पादकीय
व्यवस्थाका हिसाबले त यतिबेला नेपालमा उन्नत व्यवस्था छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । तर, व्यवस्था अनुसारको राजनीतिक आचरण, कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैली र व्यवहारमा बदलाव नआउँदा व्यवस्था नै बदनाम बनिरहेको छ । आज पनि संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तह सम्म अधिकार र अवसर जे जसरी पुगेको छ, त्यसरी नै भ्रष्टाचार र बेथिति पनि व्याप्त बनिरहेको छ । आइतवारको एक समाचारले त समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई सुशासनमा राख्न नेतृत्वदायक भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य सचिव माथिको भ्रष्टाचार अभियोगले मुलुकमा व्याप्त बेथितिलाई प्रस्ट्याउँछ । अन्तशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मानिने मुख्यसचिव पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तशुल्क लाग्ने उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा अन्तशुल्क लगाउने गर्छ । उत्पादक कम्पनीहरूले कर तिरेपछि स्टिकर पाउँछन् र ती स्टिकर आफ्नो उत्पादनमा टाँस्नुपर्छ । सामान्यतयाः मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादनमा अन्तशुल्कको स्टिकर टाँसिन्छ । स्टिकर नटाँसिएका मदिरा र सूर्तिजन्य उत्पादन बजारमा पठाउन पाइँदैन । अहिले यही विषयमा मुख्य सचिव अर्याल मात्र होइनन्, अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, निर्देशक गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौड्याल लगायत विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अन्तशुल्कका स्टिकर छाप्ने क्रममा सम्झौता विपरीत तेस्रो पक्षलाई स्टिकर छाप्न दिएर अनियमितता गरेको आरोप छ । अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्टिकर छाप्ने काम निजी कम्पनीलाई दिनु गलत भएको अख्तियारको दाबी छ । स्टिकरका लागि कागज र टोनर खरिद गरिसकेपछि आफ्नै मेसिनबाट स्टिकर छाप्नुपर्नेमा अरूलाई ठेक्का दिनु गलत भएको जिकिर छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । समितिका ७ जना सदस्यहरूले निर्णय गर्नुपर्नेमा उनीहरूको अधिकार हरण गरेर केन्द्रको नीति, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गराएको आरोप मुख्य सचिव अर्यालमाथि छ ।
कर्मचारी तन्त्र यो देशको स्थायी सरकार हो । नेपाल जस्तो वर्षदिन नपुग्दै सरकार फेरबदल भइरहने देशमा कर्मचारीतन्त्रले खेल्न सक्ने भूमिका गहनतम हुन्छ । तर, दुर्भाग्य नेपालको बेथितिग्रस्त राजनीति जस्तै कर्मचारीतन्त्र पनि कति भ्रष्ट र बेथितिमा लिप्त छ भन्ने घटना र उदाहरण एक पछि अर्को देखिरहेको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको संरचना निर्माण र उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको यो पहिलो घटना भने होइन । गत वर्ष नै बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी ठेक्का दिएको, ठेक्का दिने क्रममा कमिसन लिएको अनि लागत अनुमान रकम अस्वाभाविक रूपमा बढाएको आरोपमा अख्तियारले विकल पौडेल लगायतविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपीहरू दोषी ठहर भएका छन् । समग्र निजामति कर्मचारीहरुकै सर्वोच्च नेता यो देशको मुख्य सचिव नै भ्रष्टाचारमा मुछिए पछि त्यस भित्र कति बिकृत पात्र र प्रवृत्ति होलान्, केवल अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । हुन त अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ज हुन साथ मुख्य सचिव अर्याल सहित आरोपित कर्मचारी सबै निलम्बित भएका छन् । मुद्दा दर्ता या निलम्बित हुनु भनेको भ्रष्टाचारी सावित हुनु होइन । अब निकट समयमै अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा न्यायोचित फैसला हुनेछ । यद्यपि, यस घटनाले भ्रष्टाचारका अनेकन आयाम बिभिन्न तहमा व्याप्त छ भन्ने उजागर गरेको छ, यसलाई सबैले खोज, अनुसन्धान र खबरदारी गरेर रोक्न अपरिहार्य छ ।