सम्पादकीय
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को बिहीवार सार्वजनिक नतिजाले नेपालको शैक्षिक अवस्थालाई पुनः एकपटक उदांगो बनाइदिएको छ । पहिलेको अंक ल्याउने परीक्षा प्रणाली बदलेर ग्रेडिङ सिस्टम लागु गरे यथेष्ट शैक्षिक सुधार हुने आँकलन र प्रयास बिफल प्रायः बनेको छ । ग्रेडिङ प्रणालीमा केही परिवर्तन गर्दै सरकारले बनाएको पछिल्लो मापदण्डमा ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरु अनुतीर्ण भएका छन् । यसरी अनुत्तीर्ण हुने मध्ये ८८.१२% विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका छन् । पास हुनेमध्ये पनि तल्लो जिपिए ल्याउने विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका धेरै छन् । पछिल्लो नौ वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयको एसइई नतिजा झन् खस्किएको छ । ०७१ को भन्दा यसपटक उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी संख्या ३.३६% ले घटेको छ । कुल ६ हजार ६६५ सामुदायिक विद्यालयका ३ लाख ३१ हजार ८६७ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकोमा १ लाख १८ हजार ३३३ उतीर्ण र २ लाख १३ हजार ५३४ जना फेल भएको पाइएको छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा यस्तो दयनीय अवस्था किन आयो त ? यसका अनगिन्ती कारणहरु छन् । मुख्यतः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ०७२ देखि ०७९ सम्म लेटर ग्रेडिङमा नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । यस प्रकारको प्रणालीमा सैद्धान्तिकमा झिनो अंक ल्याएका विद्यार्थी प्रयोगात्मकमा विद्यालयले दिएको नम्बरका आधारमा पास हुने गरेका थिए । परीक्षामा सामेल भएका सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्थे । तर, बोर्डले कक्षा ११ र १२ को नतिजा खस्किएको महसुस गर्दै ०८० देखि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवैमा ३५–३५ प्रतिशत उत्तीर्णांकको नियम ल्याएको थियो । सोही नियमका कारण धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन पुगेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका छन् । यसले विद्यार्थीको भविष्य र नेपालको शैक्षिक प्रणाली सुधारका अभ्यास र प्रयासमा गम्भिर प्रश्नहरु खडा भएका छन् । अहिले तत्कालका लागि एसइईमा अनुत्तीर्ण सबै विद्यार्थीलाई पूरक परीक्षामा सहभागी गराउने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । तर, दीर्घकालीन रुपमा भने मन्त्रालयले के कस्तो कदम चाल्छ हेर्न बाँकी छ ।
नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा पहिलेको तुलनामा भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले उल्लेख्य सुधार र परिवर्तन भएका छन् । विद्यार्थी शिक्षकलाई पठन पाठनमा सहज वातावरण बन्ने अवस्था पैदा भएको छ । तर, शैक्षिक सुधारमा ठोस कदम र प्रयास भएको प्रतीत हुन सकेन । यसवर्षको नतिजाले सामुदायिक विद्यालयहरु प्रति अझ बढी प्रश्न र निराशा जन्माएको छ । माथिल्लो जिपिए अर्थात् उत्कृष्ट अंक ल्याउनेमा निजी विद्यालयका विद्यार्थी धेरै छन् । बोर्डका अनुसार जिपिए ३.२ देखि ३.६ सम्म ल्याउने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी २५ हजार ४०५ छन् भने निजीका विद्यार्थी ४२ हजार ८५१ छन् । यो तहमा सामुदायिकका भन्दा झन्डै १८ हजार विद्यार्थी निजीका धेरै छन् । निजी विद्यालयले हासिल गर्ने उपलब्धि चुम्न सामुदायिक विद्यालयलाई के कुराले रोकिरहेको छ ? यसमा सरकार, विशेषतः शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायले गम्भिरतापूर्वक नतिजाको समीक्षा बिश्लेषण गरेर अघि बढ्न अपरिहार्य छ । शिक्षकहरु कक्षा, विद्यार्थी र पेसा प्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । अन्यथा, सामुदायिक विद्यालय प्रतिको आकर्षण, शिक्षक विद्यार्थीको विश्वास र भरोसा अझ घट्दै जाने निश्चित छ ।