सम्पादकीय
नेपाल र नेपाली राजनीति कुन हदको बेथिति र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ ? एक पछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा काफी प्रष्ट हुन्छ । यो समय वर्षा विपद्को जोखिमयुक्त समय हो । हरेक वर्ष वर्षासँगै आउने बाढी पहिरो लगायतका विपद्जन्य घटनामा परेर दर्जनौ नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउँछन्, सयौं परिवार घरबारविहिन हुन्छन्, विस्थापित हुन्छन्, कयौंको अंगभंग हुन्छ । यसबेलामा सरकारले सम्भावित विपद्को पूर्व आँकलन, बिश्लेषण गरेर पूर्ववत विपद् नियन्त्रण योजनाका यथेष्ट कार्यक्रम ल्याउने, सके सम्म जनधनको क्षति हुनै नदिने, प्राकृतिक विपद् भवितव्यमा भइहाले पनि निकै कम हुने नीति, कार्यक्रम, पूर्ववत तयारी गर्नुपर्नेमा सत्ताकै कूर्चीमा पुग्ने फोहोरी खेल यतिबेला चलिरहेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा दुई पटक सत्ता समीकरण फेरिसके । संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमाले पालैपालो प्रतिपक्ष बेञ्चमा बस्न बिबश बनिरहे । बरु तेस्रो दल माओवादी केन्द्र घुमिफिरी सत्ताकै केन्द्रमा नेतृत्व सहित रजगज चलाइरह्यो । यसपटक भने तिनै सत्ताबाट पालैपालो पछारिएका पुराना राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ समीकरण सहित सत्ता सहकार्यको सहमतिमा पुगेका छन् । सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अब भने प्रतिपक्षमा पुग्ने संघारमा छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पछि अल्पमतमा परेको सरकार र यसका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । यद्यपि उनी राजीनामा नदिने र विश्वासको मतको सामना गर्ने होडमा छन् । यसबिचमा उनी फेरि पनि कांग्रेस एमाले बिचको सत्ता सहकार्यको सहमति तोडेर चलखेल गर्ने कसरतमा लागिरहेका छन् । अब उनको यस्तो प्रयास र रणनीति कति कामयावी बन्छ ? हेर्न बाँकी छ । कांग्रेस एमाले सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्था आए अब निकट समयमै एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यसपछिको चुनावी कार्यकाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री सम्हाल्नेछन् । जो सत्तामा पुगे पनि, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बने पनि संसद् सत्ताको खेलका निम्ति मात्र प्रयोग हुनु संसदीय लोकतन्त्रकै उपहास हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही २८ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने तय भइसकेको छ । सांसदहरू भने जनताले भोग्नुपरेका विपत्ति बिर्सेर प्रचण्डको राजीनामाको बहसमा अल्झिन पुगेका छन् ।
यतिबेला जनताको सार्वभौम थलो संसदमा विपद् र यसको रोकथाम, नियन्त्रणका विषयमा छलफल, बहस हुनुपथ्र्यो । विपद्मा तत्काल उद्दार, राहत र पुर्नस्थापनाका लागि यथेष्ट तयारीका लागि सरकार र यसका निकायलाई गम्भिर र जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्य, नेपालका सांसदले आफू जनताका प्रतिनिधि भएको र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने दायित्वको गम्भिरताका साथ बोध गरेको पाइएको छैन । बरु राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता र यसको खिलापमा के कस्तो निर्णय र निर्देशन दिन्छन्, त्यसकै आलोचना र रक्षामा संसदको समय बर्बादी गरिरहेका छन् । अब अहिले सरकार ढालेर दुई ठुला राजनीतिक शक्ति बिचको अस्वभाविक सत्ता सहकार्य सुरु भएको छ । यो पनि कहिले सम्म ? यो समीकरण पनि लामो गएन भने देशका लागि अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । वर्षौदेखि झेलिरहेका कांग्रेस एमालेले विगत र वर्तमानबाट यथेष्ट पाठ सिकेर जनतालाई थप निराश बनाउने काम अब नगरून् ।
