सम्पादकीय
नेपालक विकास बजेट र कार्यतालिकाबारे बहस बिमर्श जारी छ । साउनदेखि आर्थिक वर्षको सुरुवात भएर असारमा आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने गर्छ । यसरी असारमा आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा यही समय र अन्तिम दिन सेरोफेरोमा खर्च हुन्छ । बजेट जसरी पनि खर्च गर्ने भन्ने परिपाटीले दिगो र कामको गुणस्तरियतामा चौतर्फी प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । वर्षौदेखि एकैखालको समस्या र प्रवृत्ति दोहोरिरहँदा पनि सरकार र यसका निकायले भने अपेक्षित सुधार र विकासका निमित्त ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् । आखिर सरकार र सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेकाहरु यसमा ठोस कदम चाल्न किन चाहदैनन् ? निकै गम्भिर र सोचनीय प्रश्न बनिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य असार मसान्त भए पनि आर्थिक कारोबारको अन्तिम दिन भने असार २५ को दिन तय गरिएको छ । जस अनुसार यस आर्थिक वर्षको अन्त्य यही समयमा हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानीको अन्तिम दिन सरकारले एकै दिन ३३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ माथिको भुक्तानी दिएको छ ।सरकारी कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयहरूले काटेको चेक तथा भुक्तानीमा एकमुस्ट ३३ अर्ब ६१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । कुल भुक्तानी मध्ये १४ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्चतर्फ भएको छ भने बाँकी नियमिति खर्चतर्फको भुक्तानी भएको छ । त्यसो त असार १ गते यता मात्र १ खर्ब ७७ अर्ब १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षको कूल बजेटको १० प्रतिशत माथिको खर्च हो । अन्तिम महिनामा मात्र कूल बजेटको १० प्रतिशत माथिको बजेट खर्च हुनुले यस वर्ष पनि सरकारले असारे विकासलाई निरन्तरता दिएको प्रष्ट हुन्छ । यस आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ७७.४४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले चालुतर्फ ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ (विनियोजित बजेटको ८१.७९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ जम्मा १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ (विनियोजित बजेटको ५६.९७ प्रतिशत) खर्च गरेकोे छ ।
आर्थिक वर्षको योजना, विकास, बजेट र प्रगतिको जे जसरी कार्यतालिका तयार छ । यस्तो वार्षिक कार्ययोजना/तालिका अपरिहार्य छ । तर, अहिले वार्षिक बजेटहरुको खर्च जे जस्तो किसिमले भइरहेको छ ? त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मात्र कार्यप्रगति देखाउने र बजेट निकासा गर्ने होड देखिन्छ ? असारे विकासलाई बाध्यात्मक विषय बनाएर विकासलाई दिगो र गुणस्तरीय होइन, क्षणिक बनाइएको छ । त्यसले नेपालको आर्थिक वर्ष, विकास योजना, बजेट खर्च प्रणाली लगायतका सवालमा सरकार र सरोकारवाला निकायका बिचमा चुस्त र ठोस छलफल, बहस आवश्यक भएको देखिएको छ । जसबाट अहिले विकासको नाममा, बजेटको नाममा लक्षित उद्देश्य र उपलब्धि भन्दा पनि जसरी पनि खर्च गर्ने र व्यक्तिगत समूहगत लाभ उठाउने खराब पात्र र प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको छ । यो कदापि राम्रो अभ्यास र संकेत होइन, सरकार र यसको नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल, नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीले नै नीतिगत र व्यवहारिक कार्यान्वयनका हिसाबले समयमै यथोचित पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
