सहकारी निरुत्साहित होइन, नियमनमा ध्यान देउ

सम्पादकीय
सहकारी साहुकारी प्रथाको अन्त्य गरेर न्यून आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई समेत आर्थिक समानता र सहज पहुँचमा ल्याउन उल्लेख्य भूमिका खेल्ने मुलुकको समृद्धिका लागि अपरिहार्य कदम÷अभियान थियो । त्यसैले राज्यले समेत सहकारीलाई तिन खम्बे आर्थिक नीतिमा सरकारी र निजी क्षेत्रसँगै अघि बढाउने प्रयत्न ग¥यो । यो देशको आर्थिक जागरण र प्रगतिका लागि उल्लेख्य उभार ल्याउन भूमिका खेल्यो पनि । तर, यसको यथोचित नियमनमा राज्यले ध्यान नदिँदा सहकारी क्षेत्र यतिबेला चौतर्फी बदनामीत मात्र होइन, निकै संकट र सकसबाट गुज्रिरहेको छ । केही वर्ष यता सहकारी ठगी प्रकरणका एकपछि अर्को घटनाको समाचारले पुरै देश तरंगित बनिरहेको छ । सफल र उदाहरणीय मानिएका सहकारीका सञ्चालकहरुले समेत कुन हद सम्म मनमौजी र अनियमितता गरेका रहेछन् भन्ने घटनाक्रमले देखाएको छ, जसले सिंगो सहकारी अभियानलाई समस्या र संकटको भासमा पु¥याइरहेको छ ।

सहकारीको विषय, विवाद र बहस अहिले सडकदेखि संसद र सरकारसम्म छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा प्रहरीले सहकारी ठगीका २ सय १२ मुद्दा अदालत लगेको छ । २०७८÷७९ देखि चालु आव २०८०÷८१ वैशाखसम्म कुल २ सय १२ सहकारी ठगी मुद्दा अदालत लैजाँदा ८० अर्ब ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर बिगो दाबी भएको छ । प्रहरीले ८० अर्बको बिगो दाबी गरे पनि उक्त मुद्दामा ठगीको रकम त्यसभन्दा धेरै रहेको हुन सक्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ अनुसार नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको कुल बचत दायित्व ४ खर्ब ७८ अर्ब बराबर छ । उक्त तथ्यांक आधार मान्दा पनि प्रहरीले सहकारी ठगी अनुसन्धान गरी २ सय १२ मुद्दामा माग गरेको कुल बिगो दाबी नै सहकारी क्षेत्रको कुल कारोबारको करिब ६ प्रतिशत हुन आउँछ । सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २१ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । १२ सहकारीलाई २०७५ देखि २०७६ बीचमा नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । २०८० भदौयता केन्द्र सरकारको नियमन दायरा भएका नौ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । अहिले भइरहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा व्यवसायी, नेता, संविधानसभा सदस्य, सांसददेखि मेयर, मन्त्री सम्म छन् । गृहमन्त्री रवि लामिछाने, एमाले नेता तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्ष केबी उप्रेती, संविधानसभा सदस्य समेत रहेका सिभिल ग्रुप अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद गीता बस्नेत, बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका मेयर देवकुमार नेपाली लगायतले सहकारीको रकम अपचलन गरेको अरोप छ ।

सहकारी यतिबेला समस्या र संकटमा अबश्य छ । तर, के नेपाली समाजमा सहकारीको उपादेयता र भविष्य सकिएकै हो त ? के यसको आवश्यकता, औचित्यता छैन त ? यस्तो अबश्य होइन । केही महत्वकांक्षी, आर्थिक रुपमा निहित स्वार्थ र नियत बोकेका व्यक्तिहरु सञ्चालकको रुपमा हालीमुहाली गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्र र सहकारीकर्मी बदनाम बन्ने अवस्था अहिले छ । यसबेला अलि चर्को स्वरमा सहकारीकर्मी, अभियन्ता हो भन्ने पनि कठिन अवस्था छ । कारण दुःखजिलो गरेर बचत गर्दै सहकारीमा जम्मा गरेको बचत डुबेको छ । सहकारी पीडितले आफ्नो बचत र ब्याज लिएर उपचार गर्न र औषधि किन्न पाएका छैनन् । राज्यले सर्वसाधारणलाई विश्वास दिलाएको र राज्यले नै वित्तीय कारोबार इजाजत दिएको संस्थामा राखेको आफ्नो बचत समेत फिर्ता नपाउनु राज्यको लाचारी हो । समयमै नियमन पनि नगर्ने र नगर्दा उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि पनि ठोस कदम र विकल्पमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो । यही लाचारपनामा खेल्दै अहिले एक समूह सहकारी नै सकाउन लागेको जस्तो देखिन्छ । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अतः अब विद्यमान समस्या ठोस रुपमा हल गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा संरचनागत प्रबन्धको कार्यान्वयन गर्ने, कानुनले निर्धारण गरेका संरचना बनाउने, नियमनकारी निकायलाई थप सशक्त बनाउनमा लाग्नुपर्छ ।