सम्पादकीय
यतिबेला देशमा निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्ने अनुक्रम चलिरहेको छ । यसका लागि निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित थिए कृष्णमान प्रधान । जुनसुकै व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त या स्वतन्त्र निकायमा नियुक्त हुँदाका बखत प्रचलित व्यवस्था अनुरुप संसदीय सुनुवाई समितिमा आफ्नो भिजन र आरोप आशंका माथि चित्त बुझ्दो जवाफ पेश गर्न अपरिहार्य हुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनवाइ समितिको कठघरामा निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधान उभिनु पर्ने थियो । प्रधान तिनै पात्र हुन्, जसमाथि यौन शोषण र दुराचार गरेको गम्भीर आरोप थियो । यसअघि अन्तिम समयसम्म उक्त सिफारिसबारे निर्णय नगरिएको भन्दै विभिन्न तप्काबाट गम्भीर आरोप लागेका प्रधानको नाम सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्नुपर्ने आवाज चर्को रुपमा उठ्दै आएको थियो । अन्ततः प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको आचरणमा चौतर्फी प्रश्न उठे पछि नाम अस्वीकृत भएको छ । १८ वर्षको इतिहासमा सुनुवाइमा अस्विकृत भएका कृष्णमान प्रधान दोस्रो व्यक्ति हुन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नेतृत्व योग्यतामा प्रश्न उठेर नाम अस्विकृत भएको थियो ।
देशका सीमित स्वतन्त्र आयोग मध्येको एक निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन विशिष्ट क्षमता, योग्यता र मापदण्ड जरुर पुरा गरेको हुनुपर्छ । यिनै योग्यता र मापदण्ड पुरा गरेको दाबी सहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदा नै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४५ को उपधारा (६) को (घ)मा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्तिमात्र निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालको कानुनले नै विवाहेतर यौन सम्बन्धलाई अमान्य र दण्डनीय अपराध घोषित गरेको छ । त्यसमाथि सहकर्मीलाई दबाब दिएर यौन शोषण गरेको र पैसा दिएर मिलापत्र गरेको प्रस्तावित व्यक्तिले नै स्वीकार गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो । सुनुवाइ समितिले ‘प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंबाट नै निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको’ भन्ने कारण देखाई नाम अस्वीकृत गरेको छ । यौन शोषणको आरोप लागेका कृष्णमान निर्वाचन आयुक्त बन्नबाट त रोकिए । तर, आफूमाथि लागेको आरोपमा उन्मुक्ति पाउने गरी उनले रोजेको पद अस्वीकारको बाटोलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सदर गरिदिएको छ । समितिमा उनको आचरण र उच्च नैतिक चरित्रमाथि व्यापक प्रश्न उठे पनि समितिको निर्णयमा भने त्यो विषय समावेश छैन ।
संसदीय समितिको भूमिका लामो समयदेखि आलोचना र संशयको घेरामा छ । अर्को शब्दमा भन्दा नेपालमा संसदीय सुनुवाइ समिति ठूला पार्टी र तिनको शीर्ष नेताहरूको ‘रबर स्ट्याम्प’ भन्दा भिन्न छैनन् । अहिले पनि संसदीय समितिका सदस्यहरू भने संसदीय सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन चुकिरहेका छन् । संसद्का सबै ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरूको छत्रछायामा सांसदहरू आफ्नो विवेक बन्धक राख्न अभिसप्त देखिएका छन् । सुनवाइ समितिका सदस्यहरूलाई त दलको निर्देशन (ह्विप) समेत लाग्दैन । समितिको निर्णयप्रति संसदीय सुनुवाइ समितिकै सदस्यहरू व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुन्छन् । यस्ता निर्णयको अभिलेख इतिहासले राख्छ भन्ने सदस्य र सांसदहरुले हेक्का राखिरहेका छैनन् । सुनवाइ समितिको निर्णयबाट प्रधानको सुनुवाइ मार्फत ‘यौन शोषण’को बात लाग्नु नैतिक पतन हुने आचरण ठहरिने कि नठहरिने भन्ने नजिर प्रष्ट कायम गर्न सक्नुपथ्र्यो । यसमा पनि समिति चुकेको छ । संविधानको मर्म र आफ्नो राजनीतिक धर्मसमेत सम्झेर सुनवाइ समितिका सदस्यहरूले विवेक सम्मत निर्णय र नजिर स्थापित गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस प्रस्तावित पदाधिकारीहरुको हकमा समेत संसदीय सुनुवाइ समितिले कर्मकाण्डी भूमिका खेल्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनुपर्छ ।